कोरेगाव भीमा प्रकरण
पुणे, ३ एप्रिल – माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पू. संभाजीराव भिडेगुरुजींच्या विरोधात कोणताही पुरावा नसल्याचे सांगितले होते. ज्या महिलेने पू. भिडेगुरुजी यांच्या विरोधात तक्रार प्रविष्ट केली, तसेच त्यांच्यावर हिंसाचाराचे आरोप केले तिने न्यायालयासमोर पू. भिडेगुरुजींना ओळखत नसल्याचे स्पष्ट केले होते, तसेच तिने फक्त कोरेगाव भीमा प्रकरणी ‘लोक काय म्हणतात’, याच्या आधारावर तक्रार प्रविष्ट केली होती, अशी माहिती फडणवीस यांनी २७ मार्च २०१८ या दिवशी विधानसभेत दिली होती. फडणवीस यांनी पू. भिडेगुरुजी यांच्या विरोधातील गुन्हा मागे घेण्याविषयी विधानसभेत वक्तव्य केले होते; परंतु अजूनही पू. भिडेगुरुजी यांच्या विरोधातील गुन्हा तसाच आहे. फडणवीसांच्या वक्तव्याचा आधार घेत पू. भिडेगुरुजी यांच्या विरोधात केलेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणावरून अधिवक्ता आदित्य मिश्रा यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली होती. यावरून महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने पुणे पोलीस अधीक्षकांना समन्स बजावले आहेत.
अधिवक्ता मिश्रा यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, कोरेगाव भीमा प्रकरणी पू. संभाजी भिडेगुरुजी यांच्या विरोधात असलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती द्या, तसेच कायद्यानुसार न्याय मिळावा. अजून किती काळ एफ्.आय.आर्.ची टांगती तलवार पू. भिडेगुरुजींच्या डोक्यावर ठेवणार ?, असा प्रश्नही अधिवक्ता आदित्य मिश्रा यांनी विचारला आहे.
कोरेगाव भीमामध्ये वर्ष २०१८ मध्ये हिंसाचार झाला होता. या प्रकरणी श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे पू. संभाजीराव भिडेगुरुजी आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर हिंसाचाराचा आरोप करण्यात आला होता.