संपादकीय : शरीयतनुसार शिक्षा !

भारतीय राज्यघटनेत मुसलमानांसाठी आणि हिंदूंसाठी वेगळे कायदे आहेत, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. यामुळे धार्मिक भेदभाव होतो आणि न्यायालयालाही निर्णय देतांना अडचणी येतात. त्यामुळेच सर्वाेच्च न्यायालयाने अनेकदा समान नागरी कायदा करण्याचे समर्थन केले आहे. राज्यघटनेतही समान नागरी कायदा करण्याचे सुतोवाच करण्यात आलेले आहे. सत्ताधारी भाजपच्या घोषणापत्रामध्ये समान नागरी कायदा बनवण्याचा उल्लेख आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजप सरकारने समान नागरी कायदा बनवलाही आहे. अन्य राज्यांमध्ये त्या संदर्भात अभ्यास चालू आहे. भविष्यात काही राज्यांत, तसेच देशात समान नागरी कायदा बनण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत तरी देशात सध्याच्या कायद्यांनुसार कारभार होणार आहे. समान नागरी कायद्याला मुसलमानांकडून सातत्याने विरोध केला जात आहे आणि पुढेही होण्याची शक्यता आहे. मुसलमानांना त्यांच्या शरीयत कायद्यानुसार वागण्याची मुभा हवी आहे. सध्या मुसलमानांसाठी असलेल्या कायद्यांमध्ये शरीयतमधील काही कायदे लागू आहेत, तरी काही कायद्यांना मान्यता नाही, उदा. शरीयतनुसार गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा सांगितलेल्या आहेत. त्यातही महिलांना व्यभिचाराच्या प्रकरणात कठोर शिक्षा आहेत. हात-पाय तोडण्यासह बलात्कार्‍यांना, हत्या करणार्‍यांना भर चौकात दगड मारून मृत्यूदंड देण्याची शिक्षा आहे. सौदी अरेबियासारख्या देशात यातील काही शिक्षा देण्यातही येत असतात. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी सरकार आल्यापासून संपूर्ण शरीयत कायदा लागू करण्यात आला आहे. भारतात शरीयतमधील हे कायदे लागू नाहीत. ते लागू करण्याची मागणी कुणी केली, तर त्यालाही मुसलमान विरोध करतील, यात शंका नाही. ‘शरीयतमधील अशा कायद्यांमुळे गुन्हेगारीवर नियंत्रण येते’, असे म्हटले जाते. असे जरी असले, तरी इस्लामी देशांमध्ये जिहादी मानसिकतेतून आतंकवादी कारवाया करणार्‍यांना कोणतीही शिक्षा होत नसते, उलट ते धर्मवीर ठरतात, हेही लक्षात घ्यायला हवे. भारतात शरीयत कायद्याची मागणी करणारे यातील सोयीनुसार असणार्‍या कायद्यांची मागणी करतात; मात्र वरीलप्रमाणे असणार्‍या शिक्षांची मागणी करत नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. बंगालमध्ये काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेचा व्हिडिओ आता प्रसारित झाल्यानंतर त्यावरून संपूर्ण देशात वाद निर्माण झाला आहे. बंगालमध्ये मुसलमानाने एका मुसलमान महिलेला आणि एका पुरुषाला त्यांनी वाईट कृत्य केल्याचा आरोप करत भर रस्त्यावर काठीने प्रचंड मारहाण केल्याचे या व्हिडिओत दिसत आहे. ‘महिला विवाहित असून तिचे या पुरुषाशी प्रेमप्रकरण चालू असल्यावरून ही मारहाण करण्यात येत होती’, असे सांगितले जात आहे. मारहाण करणारा ताजमूल हा तृणमूल काँग्रेसचा स्थानिक पदाधिकारी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला, तर तृणमूलने हा आरोप फेटाळला आहे. जरी हा तृणमूलचा पदाधिकारी असला, तरी तृणमूलचा इतिहास पहाता त्याने ते नाकारलेच असते, यात शंका नाही. या घटनेत विशेष म्हणजे तृणमूल काँग्रेसचे स्थानिक आमदार हमीदूल रहमान यांनी म्हटले की, ‘या प्रकरणातील महिलेने असामाजिक कृत्य केले आणि मुसलमान समाजात काही नियम आणि कायदे आहेत.’ यातून रहमान यांचा रोख शरीयतमधील व्यभिचाराच्या प्रकरणातील शिक्षेकडे आहे, हे लक्षात येते. त्यातून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मारहाणीचे समर्थन केले आहे, असेच म्हणायला हवे. अशी मानसिकता असल्यामुळेच ही घटना घडली आहे आणि मुसलमानप्रेमी अन् मुसलमानांच्या एकगठ्ठा मतांवर निवडून येणार्‍या तृणमूल काँग्रेसने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ प्रसारित झाला नसता, तर याची माहितीही मिळाली नसती. रश्मी सामंत यांनी हा व्हिडिओ त्यांच्या ‘एक्स’ खात्यावरून प्रसारित केल्यावर बंगाल पोलिसांनी तो हटवण्यासाठी ‘एक्स’ला सांगितले. यातून बंगाल पोलीस कसे काम करत आहेत, हे लक्षात येते.

कायद्यांचे पालन कोण करणार ?

शरीयतनुसार व्यभिचारी महिलेला शिक्षा करण्यास सांगितले असतांना धर्मांध मुसलमान भारतात हिंदु तरुणींना खोट्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांचे धर्मांतर आणि लैंगिक शोषण करतात, याविषयी मात्र कोणतीच शिक्षा नाही. उलट हा जिहाद समजला जातो. ज्या शरीयतचे मुसलमान समर्थन करतात, त्या शरीयतनुसार अनेक गोष्टी निषिद्ध असतांना मुसलमान ते उघडपणे करत असतात. यातून शरीयत कायदा केवळ मुसलमान महिलांना पुरुषांचे गुलाम बनवून ठेवण्यासाठीच वापरला जातोे. तिहेरी तलाक हा त्यातील एक महत्त्वाचा भाग होता. तो या संदर्भातील कायदा करून पालटण्यात आला असला, तरी अशा घटना अद्याप थांबलेल्या नाहीत; कारण ‘भारतीय कायदे पाळायचे नाहीत, तर तोडायचे असतात’, अशी धर्मांध मुसलमानांची मानसिकता राहिलेली आहे. देशातील अनेक राज्यांत गोहत्या बंदी कायदा असतांनाही प्रतिदिन उघडपणे, तसेच लपूनछपून गोहत्या होतच आहेत. उद्या देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, धर्मांतरविरोधी कायदा, समान नागरी कायदा बनवण्यात आला, तरी त्याचे पालन धर्मांध मुसलमान करणार नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. लव्ह जिहादला रोखण्यासाठी उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात या राज्यांमध्ये या संदर्भात कायदा बनवण्यात आला आहे, तरीही तेथे लव्ह जिहादच्या घटना थांबलेल्या नाहीत. लोकसंख्या नियंत्रण कायदा बनला, तर हिंदू त्याचे पालन करतील आणि हिंदूंची लोकसंख्या आणखीनच मर्यादित होत जाईल; मात्र मुसलमान हा कायदा पाळणार नाहीत आणि त्यांची लोकसंख्या ते वाढवत रहातील. कायदा न पाळणार्‍या किती जणांना शिक्षा होईल आणि त्या शिक्षेचा त्यांच्यावर काय परिणाम होईल, याचा विचार केला, तर काहीच परिणाम होणार नाही, असे दिसून येते. कायदे केल्याने सर्व गोष्टी थांबणार नाहीत. त्यासमवेत कायद्यांची कार्यवाही कठोरपणे करण्याची आवश्यकता आहे. कायद्यात कठोर शिक्षाही असणे आवश्यक आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये लव्ह जिहादच्या संदर्भात कायदा असतांना पोलीस अधिकारी लव्ह जिहादची घटना समोर आली, तरी या कायद्यातील कलम गुन्हेगार मुसलमानांवर लावत नाहीत. याचे कारण तसे केल्यास त्यांच्या पोलीस ठाण्यात लव्ह जिहादची घटना घडली, हे देशाला कळेल, तसेच राज्यात अद्यापही लव्ह जिहाद चालू आहे, असे दिसून येईल. अशी मानसिकता पहाता कायद्यांचा वापर होऊ शकत नाही आणि त्याचा लाभ हिंदूंना होऊ शकत नाही. बंगालमध्ये मुसलमान महिलेला मारहाण करण्याची जी घटना घडली, तशी घटना यापूर्वी देशात घडली असेल, हे नाकारता येत नाही आणि अशा घटना पुढेही घडत रहातील, हेही नाकारता येत नाही. बंगालची घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. आता तिचा व्हिडिओ समोर आला म्हणून ती देशाला समजू शकली. अशा घटना रोखायच्या असतील, तर सरकारला सर्व प्रकारे कठोर होणे आवश्यक आहे. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस होणार नाही; पण केंद्र सरकार होऊ शकते. त्यामुळे केंद्राने कठोर व्हावे, अशीच हिंदूंनी अपेक्षा आहे.