नन आणि पाद्री यांच्या वेतनातून कर घेतला गेला पाहिजे ! – केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश

प्रत्येक कमावत्या भारतियाने कर हा भरलाच पाहिजे. या करातूनच देशाचा कारभार चालवला जातो. त्याला पाद्री आणि नन वेगळे कसे ठरू शकतात ? ‘त्यांना कर द्यायचा नसेल, तर त्यांनी या देशात राहू नये’, असे कुणी म्हटल्यास चुकीचे ते काय ?

पाटलीपुत्र (बिहार) येथील ४ मजली अवैध वक्फ भवन एका मासामध्ये पाडा ! – पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश

४ मजली इमारत अवैधपणे उभी रहात असतांना प्रशासन आणि पोलीस झोपले होते का ? वक्फ भवनाच्या ऐवजी हिंदूंचे एखादे धार्मिक भवन असे अवैधरित्या चुकून कुणी बांधले असते, तर प्रशासन मूकदर्शक बनून कधीतरी राहिले असते का ?

विवाहाच्या अंतर्गत बलात्काराला भारतात शिक्षा नाही ! – केरळ उच्च न्यायालय

न्यायालयाने म्हटले की, विवाहातील जोडीदारांना समान वागणूक दिली पाहिजे. पतीने पत्नीच्या शरिरावर वर्चस्वाचा दावा करू नये.

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या विवाहित महिलेला सुरक्षा देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा नकार

पतीला सोडून दुसर्‍या व्यक्तीसमवेत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या विवाहित महिलेला सुरक्षा देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी वागातोर येथील ‘सनबर्न बीच क्लब’शी असलेला करार रहित केला

सनबर्न बीच क्लब’ किनारपट्टी नियमन क्षेत्राचे उल्लंघन करून बांधण्यात येत असतांना प्रशासन काय करत होते ?

गणपति मंदिरावर आक्रमण करणार्‍यांना तात्काळ अटक करा आणि मंदिराची दुरुस्ती करा ! – पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

पाकचे सरकार या आदेशाची किती तत्परतेने कार्यवाही करते, याकडे पाकधील हिंदूंनी लक्ष ठेवून त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे ! – संपादक

नक्षलवादी कारवायांतील आरोपी सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जावरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला !

शहरी नक्षलवादाच्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपी सुधा भारद्वाज यांच्या जामिनाच्या अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाली असून यावरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

केवळ विवाहासाठी धर्मांतर करणे अयोग्यच ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

अकबर आणि जोधाबाई यांनी धर्मांतर न करता विवाह केला. त्यांनी एकमेकांचा सन्मान केला आणि धार्मिक भावनांचा आदरही केला. दोघांच्या नात्यात कधीही धर्म आड आला नाही. धर्म आस्थेचा विषय आहे आणि तो आपली जीवनशैली दर्शवतो.

 ‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’ला सर्वच स्तरांतून वाढता विरोध !

विधेयक मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची चेतावणी !

‘पी.एफ्.आय.’च्या दोघा सदस्यांविरुद्धच्या आतंकवादाविषयीच्या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार !

आरोपी अनशद बदरूद्दीन आणि त्याचा भाऊ अझहर यांनी या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात प्रविष्ट केली होती.