‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’ला सर्वच स्तरांतून वाढता विरोध !

पणजी, २ ऑगस्ट (वार्ता.) – गोवा सरकारने ‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’ला नुकतीच संमती दिली आहे. या विधेयकानुसार १ एप्रिल २०१९ च्या पूर्वीपासून कोमुनिदाद, सरकारी किंवा खासगी मालकीची भूमी यांमध्ये असलेली घरे आणि घरापुरती भूमी (घर केवळ २५० चौ.मी. पेक्षा अल्प आकाराची आहेत त्यांनाच या कायद्याचा लाभ होणार आहे) येथे निवास करणार्‍याच्या नावावर करण्याची तरतूद आहे. या विधेयकात ‘भूमीपुत्र’ म्हणजे जो गोव्याचा ३० वर्षांपासून रहिवासी आहे आणि ज्याच्याकडे तसा दाखला आहे, त्याला यासाठी अर्ज करता येणार आहे. या विधेयकाला राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आदी सर्वच स्तरांतून विरोध वाढत आहे.

शासनाने ‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयक’ त्वरित मागे घ्यावे !- सुदिन ढवळीकर, आमदार, मगोप

‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयक’ आणणार्‍या गोवा सरकारचा मी निषेध करतो. गोवा सरकारने हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी ‘मगोप’चे आमदार श्री. सुदिन ढवळीकर यांनी केली आहे. ते पुढे म्हणाले, ‘‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’ला ‘भूमीपुत्र’ असे नाव देऊन सरकारने गोमंतकियांना अपकीर्त केले आहे. गोवा सरकारला हे विधेयक आणून गोमंतकियांना नव्हे, तर गोव्याबाहेरील व्यक्तींना साहाय्य करायचे आहे. गोवा सरकारला जर कोमुनिदाद भूमीतील अनधिकृत घरे कायदेशीर करायची आहेत, तर त्यांनी भूमी विकत घेऊन ती कायदेशीर करावी.’’

विधेयकाच्या माध्यमातून गोमंतकियांचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा घाट ! – ‘प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा’

‘प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा’ या संघटनेने पणजी येथील आझाद मैदानात २ ऑगस्ट या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन ‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’ला तीव्र विरोध दर्शवला. पत्रकार परिषदेत ‘प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा’चे पदाधिकारी प्रा. प्रजल साखरदांडे म्हणाले, ‘‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयक’ हे गोव्याच्या अस्तित्वावर घाला घालणारे आहे. या विधेयकामुळे गोव्यात अस्तित्वात असलेला कुळ-मुंडकार कायदा आणि कोमुनिदाद नियम यांचे महत्त्व नष्ट होणार आहे. शासनाने हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे.’’

‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयक’ हे गोमंतकियांचे अस्तित्व नष्ट करणारे असल्याने याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात दाद मागणार असल्याची माहिती बाणावलीचे माजी आमदार फ्रान्सिस्को पाशेको यांनी दिली आहे.

विधेयकाला संमती न देण्याच्या मागणीसाठी अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर आणि ‘गाकुवेध’ (गावडा, कुणबी, वेळीप आणि धनगर) संघटना यांनी २ ऑगस्ट या दिवशी राज्यपाल पी.एस्. श्रीधरन् पिल्लई यांची भेट घेतली. या वेळी आमदार प्रसाद गावकर म्हणाले, ‘‘हे विधेयक चर्चेविना विधानसभेत संमत करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे गोमंतकियांचे अस्तित्वच नष्ट होणार आहे. हे विधेयक मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल.’’