सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या विवाहित महिलेला सुरक्षा देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा नकार

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या विवाहित महिलेला सुरक्षा देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा नकार

सुरक्षा पुरवण्यात आली, तर एक प्रकारे अवैध संबंधांना स्वीकृती दर्शवल्यासारखे ठरेल ! – न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – पतीला सोडून दुसर्‍या व्यक्तीसमवेत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या विवाहित महिलेला सुरक्षा देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या महिलेने आणि तिच्या ‘लिव्ह इन’मधील साथीदाराने (समवेत रहाणार्‍या प्रियकराने) सुरक्षा देण्यासाठीची प्रविष्ट केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच त्यांना ५ सहस्र रुपयांचा दंडही ठोठावला. ‘इतर समुदाय, जाती यांतील व्यक्तींसमवेत रहाण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तींना सुरक्षा देण्याच्या विरोधात आम्ही नाही,’ असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.

१. न्यायालयाने म्हटले की, हिंदू विवाह अधिनियमांतर्गत अगोदरच विवाहित आणि कायद्याचे पालन करणारी कोणतीही व्यक्ती अवैध संबंधांसाठी न्यायालयाकडे सुरक्षेची मागणी करू शकत नाही; कारण अवैध संबंध या देशाच्या सामाजिक मर्यादेत येत नाहीत. न्यायालयाकडून सुरक्षा पुरवण्यात आली, तर एक प्रकारे अवैध संबंधांना स्वीकृती दर्शवल्यासारखे ठरेल.

२. याचिकाकर्त्या महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिचा पती तिच्यासमवेत मारहाण करत होता. त्यामुळे त्याला सोडून तिने तिच्या प्रियकरासमवेत रहाण्यास प्रारंभ केला; परंतु पती तिच्या प्रियकराच्या घरात घुसला आणि त्याने त्यांच्या शांतीपूर्ण आयुष्यात बाधा निर्माण केली.

३. न्यायालयाने म्हटले की, महिलेचा पती जर तिच्या साथीदाराच्या घरात घुसला, तर ते गुन्हेगारी स्वरूपाचे प्रकरण ठरेल. यासाठी निश्‍चितच महिला पोलिसांकडे तक्रार नोंदवू शकते, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने त्या महिलेला घटस्फोटासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्याचा सल्लाही दिला.

नूतन लेख