पणजी, २३ ऑगस्ट (वार्ता.) – कोरोना लसीच्या दोन्ही मात्रा (डोस) घेतलेल्यांना ‘आर्.टी.-पी.सी.आर्.’ चाचणी प्रमाणपत्राखेरीज (कोरोनाचा संसर्ग झालेला नाही याविषयीचे चाचणी प्रमाणपत्र) गोव्यात प्रवेश देण्याची मागणी गोवा शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाकडे एका याचिकेद्वारे केली आहे. राज्यातील कोरोना व्यवस्थापनावरून गोवा खंडपिठात यापूर्वीच काहींनी जनहित याचिका प्रविष्ट केलेली आहे.
कोरोनाचा संसर्ग अल्प होईपर्यंत राज्यात मुक्त पर्यटन (लिबरल टुरिझम् – बाहेर फिरायला मिळेल असे पर्यटन) चालू करू नये, असे शासननियुक्त कोरोनाविषयक तज्ञ समितीने राज्यशासनाला सुचवले आहे. गोवा शासनाने ही माहिती गोवा खंडपिठाला एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे. गोवा खंडपिठाने या प्रतिज्ञापत्रावरून गोवा शासनाला उद्देशून सांगितले की, शासनाच्या चाचणी प्रमाणपत्राखेरीज गोव्यात प्रवेश देण्याची मागणी करणार्या याचिकेवर निर्णय देण्यापूर्वी शासननियुक्त कोरोनाविषयक तज्ञ समितीने उल्लेख केलेल्या ‘लिबरल टुरिझम्’चा अर्थ काय आहे ? याविषयीची माहिती न्यायालयाला द्यावी. याविषयी पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट या दिवशी होणार आहे.