महाराष्ट्रापासून बंगालपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कायद्याचा धाक !

‘देहली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपायुक्त विजयकुमार शर्मा यांच्यासह अनेक व्यक्तींनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (‘ईडी’च्या) विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या. याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करतांना ‘आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील काही कलमे आणि त्यांची कार्यवाही यांची घटनात्मक वैधता पडताळावी’, अशी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय पिठाने ‘केंद्र सरकारने सुचवलेले वर्ष २०१९ चे पालट योग्य आहेत’, असे ठरवले. या कायद्यानुसार आतापर्यंत मोठे व्यापारी, उद्योगपती, राजकारणी आणि मोठी मंडळी यांच्या जवळजवळ ९९ सहस्र कोटी रुपयांच्या संपत्तीवर टाच आणण्याची कामगिरी केली आहे. यासंदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे आणि त्यांची अपरिहार्यता यादृष्टीने आजच्या लेखात ऊहापोह करण्यात आला आहे.

१. काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडीने केलेला ‘मनी लॉड्रिंग’चा फास त्यांच्याभोवतीच आवळला जाणे आणि ‘पी.एम्.एल्.ए.’ कायद्यानुसार संबंधितांना अटक करून त्यांची संपत्तीही कह्यात घेता येत असल्याने कायद्याच्या कार्यवाहीवर टीका होणे

‘आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट २००२)’ काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्या कार्यकाळात संमत केला होता. विशेष म्हणजे याच कायद्याचा फास चिदंबरम् आणि त्यांचा मुलगा कार्ती यांच्या गळ्याशी बसला. पी. चिदंबरम् यांच्याप्रमाणे कार्तीही अटक टाळू शकला नाही. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा संमत झाल्यानंतर या कायद्याखाली तत्कालीन काँग्रेस सरकारने वर्ष २००४ ते २०१४ या कालावधीत केवळ ११२ गुन्हे नोंद केले. तसेच काँग्रेसच्या काळात ५ सहस्र ३४६ कोटी रुपयांची संपत्ती कह्यात घेण्यात आली.

वर्ष २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले. त्यांनी ‘पैसे खाणार नाही आणि कुणाला खाऊ देणार नाही’, ही घोषणा दिली. या सरकारने वर्ष २०१४ ते २०२२ या काळात या कायद्याखाली ५ सहस्रांहून अधिक गुन्हे नोंदवले, तसेच ९९ सहस्र कोटी रुपये एवढ्या संपत्तीवर टाच आणली. मोदी सरकारला पूर्वीचा ‘फेरा’ कायदा (परदेशी चलन नियंत्रण कायदा) आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा यांत विशेष यश मिळाले नाही. खरेतर त्या कायद्यांनुसार आरोपीची अटक रहित करणे शक्य होते आणि केवळ तिप्पट दंड भरला की, जामीन मिळायचा; परंतु आताच्या ‘पी.एम्.एल्.ए.’ कायद्यानुसार संबंधित व्यक्तीला अटक करता येते, तसेच तिची संपत्तीही कह्यात घेता येते. त्यामुळे या कायद्याच्या कार्यवाहीवर पुष्कळ टीका होते. प्रत्येक सत्ताधारी सरकारविरुद्ध असे आरोप होतच असतात. त्यामुळे हे सरकारही त्याला अपवाद नाही. काही उदाहरणे द्यायची झाली, तर कृपाशंकर सिंह यांच्यासारखे अनेक नेते गेली अनेक दशके काँग्रेस पक्षात होते. काँग्रेसच्या शासनकाळात त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आरोप झाले. कुठल्याही क्षणी त्यांना अटक होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. तरीही काँग्रेसने त्यांना चक्क गृहराज्यमंत्री केले. पुढे त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि सत्ताधार्‍यांचा वरदहस्त स्वतःच्या डोक्यावर घेतला. या कायद्याचा वापर केवळ विरोधी पक्षाच्या किंवा पूर्वीच्या सत्ताधारी व्यक्तींच्या विरुद्ध केला गेल्याची अनेक उदाहरणे सांगता येतील.

२. सत्ताधार्‍यांनी देशहितापेक्षा ‘सरकार चांगले चालावे’, यासाठी कायद्यांचा अपवापर करणे

यापूर्वीची काही उदाहरणे विचारात घ्यायची असतील, तर केंद्रात वर्ष २००४ ते २०१४ मध्ये मनमोहन सिंह यांचे सरकार स्वबळावर चालत नव्हते. त्या वेळी त्यांनी मांडलेली अनेक विधेयके पटलावर आल्यानंतर मायावती, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव अशा नेत्यांना घोटाळ्यांची भीती दाखवून सरकारच्या बाजूने मतदान करण्यास भाग पाडले जात होते. आजही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे काही माजी मंत्री कारागृहात आहेत, तसेच ‘आदर्श’ घोटाळ्यात अडकलेले अशोक चव्हाण यांच्यासारखे कितीतरी पूर्वाश्रमीचे मंत्री केवळ सत्तेत राहिल्यामुळे ना त्यांना अटक झाली, ना फौजदारी कायदा त्यांचे काही वाकडे करू शकला !

३. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या वैधतेविषयीच्या सर्व याचिका फेटाळणे

या कायद्याला आव्हान देणार्‍या अनेक याचिका करण्यात आल्या. याचिकांमध्ये प्रामुख्याने म्हटले आहे की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये आरोपीला असलेले कवच काढून घेण्यात आले. हा कायदा अतिशय कठोर करण्यात आला आहे. तो ‘ईडी’च्या अधिकार्‍यांना अमर्याद अधिकार देतो; पण अधिकार्‍यांकडून त्याचा दुरुपयोग करण्यात येतो. अर्जदारांचे म्हणणे असे आहे की, संशयिताला बोलावून जबाब घेतला जातो आणि तोच पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो. हे घटनेच्या कलम २० (३) चा भंग करते. या कायद्यात अन्वेषणपद्धत सदोष असून पारदर्शक नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेत पोलीस अधिकार्‍याला तक्रार दिली जाते आणि नंतर संशयिताला नोटीस दिली जाते. त्याविरुद्धचे आरोप सांगितल्यानंतरच अटक होऊ शकते. येथे आपलाच जबाब आपला काळ बनतो. संशयितांना कारणे दिली जात नाहीत, तसेच वेगळी नोटीस वगैरेही दिली जात नाही. जामिनासाठी ‘बेल इज रुल, जेल इज ॲन एक्ससेप्शन’ (जामीन देणे हा नियम आहे आणि कारावास हा अपवाद आहे.), या नीतीनुसार जामीन मिळतो. येथे जामिनाला नुसताच विरोध नाही, तर न्यायालय जामीन देण्याचे वेगळे निकषही लावते.

३ अ. सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘पी.एम्.एल्.ए.’ कायद्याच्या विरोधातील याचिका असंमत करणे : याला केंद्राने विरोध केला. त्यांचे म्हणणे असे की, ब्रिटनमध्ये ‘पी.एम्.एल्.ए.’सारखा  जो कायदा करण्यात आला, त्याखाली ७ सहस्र ९०० गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. भारतात केवळ ४ सहस्र ७०० प्रकरणी गुन्हे नोंदवण्यात आले. काळा पैसा आणि बेहिशेबी मालमत्ता ही जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक झाली आहे. पांढरपेशे गुन्हेगार, अमली पदार्थांचे विक्रेते, आतंकवादी यांच्यावर अंकुश निर्माण करण्यासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टाडा’, ‘पोटा’, ‘एन्.डी.पी.एस्., ‘कस्टम्स’, ‘कंपनी’ अशा विविध कायद्यांचा अभ्यास करून सर्व याचिका असंमत केल्या. ‘या कायद्यांतर्गत आजपर्यंत केलेली अटक, तसेच कह्यात घेतलेली संपत्ती केंद्राकडे वर्ग करण्याचे सरकारला अधिकार आहेत’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले आणि सर्व याचिका फेटाळल्या.

४. भ्रष्टाचारी किंवा अवैधरित्या संपत्ती कमावणारे यांच्यावर धाक निर्माण करण्यासाठी कठोर कायदे आवश्यक !

आज देशाची स्थिती अतिशय वाईट आहे. ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि मंत्रालय येथपर्यंत असे एकही क्षेत्र राहिले नाही की, जेथे लाच घेतली जात नाही. सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते, उद्योगपती, व्यावसायिक यांच्यावर जेव्हा धाडी पडतात, तेव्हा नोटा मोजतांना त्यांची यंत्रेही थकत असतील, मोजणार्‍यांचे डोळे विस्फारले जातात, एवढा प्रचंड काळा पैसा सध्या भारतात आहे. अशा कायद्याच्या काही कठोर कलमांना वैधता मिळणे, हे एक प्रकारे भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी किंवा अवैध मार्गाने संपत्ती कमावणार्‍यांवर धाक निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहे. मुख्य न्याय जलद झाला पाहिजे. ज्या आरोपींचे खटले चालू आहेत किंवा ज्यांना शिक्षा झाली, त्यांना प्रसिद्धी दिली पाहिजे. जनतेला समजण्यासाठी हे आवश्यक आहे. या सर्व गोष्टींचा चांगला परिणाम दिसेल. भ्रष्ट राजकीय नेत्याविषयी असे करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे.’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (२.८.२०२२)