निवडणुकांमध्ये विनामूल्य गोष्टी देण्याचे आश्‍वासन ही गंभीर बाब ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – निवडणुकांमध्ये ‘विनामूल्य पाणी देऊ, विनामूल्य वीज देऊ, अशी आश्‍वासने देणे ही गंभीर गोष्ट आहे; कारण यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘विनामूल्य गोष्टींचे आश्‍वासन देण्यावर कायद्याने बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते अधिवक्ता श्री अश्‍विनी उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केली आहे. त्यावर न्यायालयाने वरील विधान केले. न्यायालयाने पुढे म्हटले, ‘या याचिकेवर आज कोणतेही निर्देश किंवा आदेश देणार नाही. संपूर्ण युक्तीवाद ऐकल्यानंतरच आदेश देऊ.’ या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १७ ऑगस्टला होणार आहे.

PIL against freebies: Need to strike a balance, says SC https://t.co/AYoNpUAeMk

— TOI Top Stories (@TOITopStories) August 11, 2022

१. सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, हे सूत्र गंभीर आहे, हे कुणीच नाकारत नाही. आपला देश लोकहितकारी असून ज्यांना विनामूल्य गोष्टी मिळत आहेत, त्यांना त्या हव्या आहेत. काहींचे म्हणणे आहे, ‘आम्ही कर भरतो आणि करातून जमा झालेला पैसा हा विकासासाठी वापरला गेला पाहिजे.’ त्यामुळेच हे गंभीर सूत्र आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे.

२. आम आदमी पक्षाने मध्यस्थी याचिका प्रविष्ट केली असून त्यांच्या अधिवक्त्यांनी सुनावणीच्या वेळी म्हटले, ‘लोकहीत आणि विनामूल्य गोष्टी यांच्यात बराच भेद आहे.’ यावर न्यायालयाने म्हटले ‘त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होत आहे ?’, हेदेखील पहायला हवे.