लोकसंख्या वाढीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; केंद्र सरकारला नोटीस

गुन्हेगारी वाढीमागे लोकसंख्यावाढ कारणीभूत असल्याचा दावा !

नवी देहली – देशात घडणार्‍या चोर्‍या, दरोडे, कौटुंबिक हिंसाचार, महिलांचा छळ, फुटीरतावाद, धर्मांधता, दगडफेक आदी ५० टक्के समस्यांमागे लोकसंख्यावाढ हेच मूळ कारण आहे. असे असले, तरी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ठोस पावले उचलण्यासंदर्भात केंद्र सरकार काहीच करत नाही, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. ८ ऑगस्ट या दिवशी न्यायालयाने या याचिकेची नोंद घेत सरकारला नोटीस बजावली. धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकूर यांच्या वतीने अधिवक्ता आशुतोष दुबे यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.

Supreme Court Issues Notice To Centre In Plea Seeking Measures To Control “Population Explosion” https://t.co/SJfqqA9dvN

— Live Law (@LiveLawIndia) August 8, 2022

याचिकेत मांडण्यात आलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे

१. देशातील लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. नागरिकांना स्वच्छ हवा, पाणी, जेवण, आरोग्य आणि रोजगाराचा अधिकार मिळाला पाहिजे. यासाठीही अशा कायद्याची नितांत आवश्यकता आहे.

२. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सरकारने ‘हम दो, हमारे दो’ची घोषणा केली होती. एका सर्वेक्षणानुसार चोर्‍या, दरोडे, बलात्कार अशा विविध गुन्ह्यांतील जवळपास ८० टक्के गुन्हेगार हे अशा कुटुंबांतील आहेत, ज्या कुटुंबांकडून ‘हम दो, हमारे दो’ या अभियानाचे पालन केले गेलेले नाही.

३. ‘देशाच्या विधी आयोगाला विकसित देशांतील लोकसंख्या नियंत्रण कायदे आणि धोरणे यांचा अभ्यास करण्यासंदर्भात निर्देश द्या, तसेच सर्व नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भात उपाययोजना सूचवा’, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती एस्. अब्दुल नाझीर आणि न्यायमूर्ती जे.के. महेश्‍वरी यांच्या खंडपिठाने या याचिकेची गंभीर नोंद घेतली असून केंद्र सरकारला नोटीस बजावून बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले.