अपरिपक्व लोकशाही !

सर्वाेच्च न्यायालयात अधिवक्ता अश्विनी (श्री.) उपाध्याय यांनी एक याचिका प्रविष्ट केली असून जनतेच्या मिळालेल्या पैशांतून निवडणुकीच्या पूर्वी अथवा निवडणुकीनंतर काही गोष्टी विनामूल्य म्हणून देणे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या विरोधात आहे. असे करणे म्हणजे मतदारांना एकप्रकारे लाच दिल्यासारखेच आहे. तरी निवडणूककाळात राजकीय पक्षांकडून दिली जाणारी अवास्तव आणि जनतेच्या पैशांवर केली जाणारी ‘विनामूल्य’ वस्तूंची उधळण यांना पायबंद घालावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावर सध्या सुनावणी चालू असून ३ ऑगस्ट या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या कालावधीत न्यायालयाने सर्वच राजकीय पक्षांवर ताशेरे ओढले आहेत. ‘संसदेत यावर चर्चा होत नाही. त्याचसमवेत कोणतेही सरकार अथवा राजकीय पक्ष यांची यावर चर्चा करण्याची इच्छा नाही; कारण असे करण्याची सगळ्यांचीच इच्छा आहे. या सूत्राकडे आम्ही केवळ निवडणुकीच्या अनुषंगाने पहात नाही, तर देशाच्या आर्थिक स्थितीवर याचा काय प्रभाव पडेल ?, याचा आम्ही विचार करत आहोत’, असे मत व्यक्त केले आहे.

राजकीय पक्षांची मान्यता काढून घेण्याची मागणी !

जी राज्ये यापूर्वीच कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत, तेथील सत्ताधारी पक्ष निवडणूक जवळ येताच मतांसाठी लोकांना महागड्या वस्तू वाटतात. सर्वच राजकीय पक्ष असे करू शकत नाहीत. त्यामुळे राजकीय असमतोल निर्माण होतो. ‘कायदा आणि सुव्यवस्था असलेली स्थिती, उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा, आदर्श नागरिक संहिता, प्रभावी प्रशासकीय यंत्रणा, वेगवान न्याय, सक्षम पोलीस यंत्रणा अशी जनहिताची आश्वासने राजकीय पक्षांकडून का दिली जात नाहीत ?’, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला असून राजकीय लाभासाठी उधळपट्टी करणार्‍या राजकीय पक्षांची मान्यता काढून घेऊन त्यांची निवडणूक चिन्हे गोठवण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

सर्वच राजकीय पक्षांकडून आमिषांचा वर्षाव !

आज निवडणुकीच्या काळात सर्वच राजकीय पक्षांकडून आमिषांचा वर्षाव केला जाते. यात कोणताही राजकीय पक्ष मागे नाही. वर्ष १९९५ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर शिवसेना-भाजप युती शासनाने केवळ १ रुपयात ‘झुणका-भाकर’ योजना चालू केली. ती अधिक काळ चालू शकली नाही. अनेक केंद्रांवर नंतर वडापाव विकण्याची पाळी आली. ‘फुकटात वीज’, ‘विनामूल्य वाय-फाय’, अशा सुविधा देऊन देहलीत आम आदमी पक्षाचे केजरीवाल यांचे सरकार दोन वेळा निवडून आले. आता गुजरात राज्यातही त्यांना तोच प्रयोग करायचा असून ‘आपचे सरकार आल्यास ३ मासांच्या आत प्रत्येक कुटुंबाला ३०० युनिट वीज विनामूल्य’, तसेच ‘३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतची जुनी थकबाकी माफ’, अशी घोषणा केली आहे. अशा प्रकारे लोकांना आता फुकटची सवयच लागली असून अशामुळे देशातील तिजोरीवर किती भार पडत आहे, याचा विचार ना कोणता राजकीय पक्ष करतो ना मतदार !

जनतेला स्वावलंबी का केले नाही ?

तमिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी वर्ष २०१३ मध्ये २ रुपयांत इडली, तसेच ५ रुपयांत सांबार-भात देण्याची योजना चालू केली. इतक्या अल्प मूल्यात इडली आणि भात देणे शक्य नसून यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रत्येक वर्षी ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तोटा सहन करावा लागतो. ‘शेतकर्‍यांची कर्जमाफी’ ही तर प्रत्येक राजकीय पक्षाची नेहमीचीच घोषणा आहे; मात्र ‘असे करून जो शेतकरी नियमितपणे कर्ज भरतो, त्याच्यावर आपण अन्याय करतो’, याचा विचार कधीच कुणी करत नाही.

स्वातंत्र्य मिळवून ७५ वर्षे झाली, तरी गहू, तांदूळ, साखर अशा जीवनावश्यक वस्तूही अद्याप विनामूल्य का वाटाव्या लागतात ? गोवा सरकार महिला आणि मुली यांना प्रत्येक मासात काही रक्कम सानुग्रह अनुदान देते; मात्र ते देण्याची आवश्यकताच येऊ नये; म्हणून ‘त्या स्वावलंबी कशा होतील’, यासाठी का प्रयत्न केले जात नाहीत ? समाजाचा अशा प्रकारे सर्वांगीण विकास व्हावा की, त्यांना असे काही देण्याची आवश्यकताच भासू नये, यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित असतात; मात्र प्रत्यक्षात तसे कोणताच राजकीय पक्ष करतांना दिसत नाही. ‘निवडणुकीच्या काळात सवलतींची खैरात वाटली की, मतदार मते देतात’, हे आता सर्वांनाच माहिती झाल्याने हे चक्र वर्षानुवर्षे असेच चालू आहे !

हतबल निवडणूक आयोग !

निवडणुकीच्या काळात कोणता उमेदवार अथवा राजकीय पक्ष वस्तू, पैसे अथवा अन्य काही वाटप करत असेल, तर त्याकडे विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाची विशेष यंत्रणा असते. आतातर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात ‘थेट भ्रमणभाषवर अशा वाटपाची छायाचित्रे पाठवा’, असे उपाय काढले आहेत. इतके असूनही आजही अगदी ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत पैसे वाटले जातात, भेटवस्तू दिल्या जातात आणि बर्‍याच गोष्टी घडतात, ज्या थांबवण्यासाठी एक गुन्हा नोंद करण्याच्या पलीकडे निवडणूक आयोग काहीच करत नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये त्यांच्या कार्यकाळात विनामूल्य वितरणाचे कोणतेही आमीष न दाखवता सुशासन आणि पोषक वातावरण निर्मिती यांद्वारे ते करून दाखवले आहे. तोच प्रयत्न पंतप्रधानांनी आता पुढाकार घेऊन देशपातळीवर करावा. असे झाल्यास भारत खर्‍या अर्थाने स्वावलंबी आणि महाशक्तीमान होईल !

स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाल्यावरही निवडून येण्यासाठी नागरिकांना आमिषे दाखवावी लागणे, हे लज्जास्पद !