
नवी देहली – धार्मिक किंवा भाषा यांसंदर्भातील अल्पसंख्यांकांची निश्चिती जिल्हा स्तरावर केली जाऊ शकत नाही. ती राज्य स्तरावरच झाली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील ९ राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याविषयीच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले. देवकीनंदन ठाकुर यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. यावर सप्टेंबर मासात पुढील सुनावणी होणार आहे.
Cant Entertain Plea To Declare Minorities At District Level, Supreme Court Tells Petitioner Seeking… – Live Law -… https://t.co/fj04CMkHhi pic.twitter.com/ruZ4QgTGBD
— JudiciaryNews (@JudiciaryNews) August 8, 2022
वर्ष १९९३ मध्ये केंद्रशासनाने एक अधिसूचना काढून राष्ट्रीय स्तरावर मुसलमान, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी यांना अल्पसंख्यांक घोषित केले होते. या सर्वांना जिल्हा स्तरावर अल्पसंख्यांक ठरवण्याची मागणी ठाकुर यांनी त्यांच्या याचिकेत केली आहे.
संपादकीय भूमिकाआता देशातील ९ राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्यांक घोषित केले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते ! |
कचरा प्रकल्पाच्या निविदेचे शुल्क अल्प करण्याची महापालिका आयुक्तांची चेतावणी !
महाराष्ट्र विधीमंडळ स्वीकारणार केंद्रशासनाने विकसित केलेली ‘एकात्मिक डिजिटल प्रणाली’ !
Supreme Court Bengal SIR : मतदार सूचीमध्ये नाव नसल्याने नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही !
FIR Against Kunal Kamra : विनोदी कलाकार कुणाल कामरा याच्याविरुद्ध हिंदूंच्या भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी तक्रार !
निष्क्रीय इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रात होणार समित्यांची स्थापना !
Badrinath Temple Arrest : बद्रीनाथ मंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणी मंदिराच्या माजी अधिकार्याला अटक