राजकीय पक्षांकडून धार्मिक चिन्हे आणि नावे यांच्या होणार्‍या वापरावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सय्यद वसीम रिझवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष २०१८ मध्ये साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी एक योजना आणली. त्यात ‘केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच सर्व केंद्रशासित प्रदेश यांनी त्यांच्या ठिकाणी साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी कायदे करावेत’, असे निर्देश दिले होते.
मुळात जनतेला अशी मागणी करण्यास लागू नये. केंद्रातील भाजप सरकार याविषयी चर्चा करून योग्य निर्णय घ्यावा, असेच धर्माभिमानी हिंदूंना वाटते !
उत्तरप्रदेशातील गाझियाबाद येथील डासना मंदिराचे महंत यति नरसिंहानंद, तसेच शिया सेंट्रल वफ्क बोर्डाचे माजी अध्यक्ष जितेंद्र त्यागी (पूर्वीश्रमीचे वसीम रिझवी) यांना अटक करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
अशी मागणी का करावी लागते ? केंद्र सरकारने स्वतःहून हे शब्द हटवले पाहिजेत, असेच राट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी यांना वाटते !
कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेल्या बंदीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने वर्ष २००४ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात दावा प्रविष्ट केला आहे. या दाव्यानुसार ८६५ गावावर आपला अधिकार सांगितला आहे.
अवैध बांधकामांना चाप लागण्यासाठी त्याच्याशी संबंधित प्रत्येकावर कालमर्यादेत कठोर कारवाई आवश्यक !
२८ फेब्रुवारी २००२ या दिवशी कारसेवक अयोध्येहून रेल्वेने परत येत होते. धर्मांधांनी ती रेल्वे मुख्य रेल्वेस्थानक येण्यापूर्वीच थांबवली आणि त्यावर रॉकेल-पेट्रोल टाकून तो डबाच पेटवून दिला. त्यात ५८ कारसेवकांचा जळून मृत्यू झाला. त्या क्रियेची प्रतिक्रिया म्हणून उत्स्फूर्तपणे ‘गुजरात बंद’चे आवाहन करण्यात आले. काही ठिकाणी त्याच्या हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या. ३.३.२००२ या दिवशी ‘बिल्किस बानो’ नावाच्या एका … Read more
‘या प्रकरणांवर इतक्या दिवसांनी सुनावणी करण्यात काही अर्थ नाही, असे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या खंडपिठाने म्हटले आहे.