नवी देहली – राजकीय पक्षांकडून धार्मिक चिन्हे आणि नावे यांच्या होणार्या वापरावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सय्यद वसीम रिझवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. राज्यघटनेचा संदर्भ देत रिझवी यांनी ‘धर्माच्या आधारे मतदारांना आकर्षित करणे अवैध आहे’, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकादाराच्या वतीने अधिवक्ता गौरव भाटिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
Supreme Court Issues Notice On Plea To Ban Political Parties Using Religious Names & Symbols #SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt https://t.co/5MPIkCLm9R
— Live Law (@LiveLawIndia) September 5, 2022
१. या याचिकेत २ राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या पक्षांच्या नावात ‘मुस्लिम’ हा शब्द आहे. तसेच काही राजकीय पक्षांनी त्यांच्या झेंड्यांवर चंद्र-तारे लावले आहेत. यामध्ये ‘इंडियन युनियन मुस्लिम लीग’चे (‘आय.यू.एम्.एल्.’चे) उदाहरण देण्यात आले आहे. या पक्षाचे लोकसभा आणि राज्यसभा येथेे खासदार आहेत, तसेच केरळच्या विधानसभेत आमदार आहेत.
२. अधिवक्ता गौरव भाटिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाची आठवण करून दिली, ज्यामध्ये धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय संघराज्याचे मूलभूत वैशिष्ट्य असल्याचे वर्णन केले आहे.
३. ‘अनेक राजकीय पक्ष मुसलमानांना आकर्षित करतात आणि त्यासाठी ते त्यांचा ध्वज हिरवा ठेवतात आणि त्यावर चंद्र आणि तारे वापरतात. तसेच ओवैसीसारखे नेते प्रत्येक सभेमध्ये मुसलमानांविषयी उघडपणे बोलतात’, असे भाटिया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.