उच्च जातींतील गरिबांसाठी आरक्षणाच्या व्यवस्थेच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. या वेळी ‘उच्च जातींतील गरिबांना आरक्षण का नको ?’, असा प्रश्‍न न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांना विचारला.
देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना एकसमान गणवेश लागू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने यावर विचार करण्यासच नकार दिला.
कर्नाटकमधील शाळा-महाविद्यालयांतील हिजाब प्रकरण
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयाने पश्चिम घाटाचा ५५ चौरस कि.मी. भाग पर्यावरण संवेदनशील घोषित करत मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या मसुदा अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
हरिद्वार येथील धर्मसंसदेत कथित चिथावणीखोर भाषण केल्याचे प्रकरण !
न्यायालयाने म्हटले की, कायदे करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. आमदार आणि खासदार यांचे वेतन किंवा अन्य सुविधा देण्याचा निर्णय सरकार घेत असते.
मोकाट श्‍वानांनी चावा घेऊ नये, यापूर्वीच त्यांच्यावर कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे, असेच जनतेला वाटते !
कर्लिस उपाहारगृह पाडण्यासाठी आलेला खर्च उपाहारगृहाचा मालक आणि निष्क्रीय संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून वसूल करा !
कर्नाटकमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुसलमान विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता.
राज्यघटनेचा संदर्भ देत रिझवी यांनी ‘धर्माच्या आधारे मतदारांना आकर्षित करणे अवैध आहे’, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकादाराच्या वतीने अधिवक्ता गौरव भाटिया यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.