खटल्यामध्ये साक्षीदाराचे महत्त्व आणि त्याचे अधिकार !

१. न्यायालयाला सत्य बाजू शोधण्यास सहकार्य करणार्‍या साक्षीदाराला आदराचे स्थान मिळणे आवश्यक !

‘वर्ष १९९७ मध्ये शशी कपूर आणि अमिताभ बच्चन यांचा सिनेमा प्रदर्शित झाला होता. त्यात ‘अहमद’ आणि ‘मोहन’ हे सतत न्यायालयाच्या परिसरात पडून असतात अन् पाहिजे त्याला त्याच्या खटल्यानुसार पैसे घेऊन बनावट साक्षीदार बनून साक्ष देत असतात. त्यांच्या साक्षीने खटल्याचे भवितव्य कसे पालटते’, हे त्या सिनेमात दाखवले आहे. यातील करमणुकीचा भाग सोडला, तर आपल्या लक्षात येईल की, साक्षीदारावर खटल्याचे भवितव्य अवलंबून असते. त्यामुळे साक्षीदाराने प्रामाणिकपणे न्यायालयात खरे सांगणे अपेक्षित असते.

बर्‍याचदा अनेक कारणांनी साक्षीदारांवर दबाव येऊन तो साक्ष पालटू शकतो. त्यामुळे एखाद्या निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होऊ शकते किंवा एखादा गुन्हेगार सुटू शकतो. बर्‍याच हत्यांच्या खटल्यांमध्ये परिस्थितीजन्य पुरावा असतांना त्या खटल्यातील आरोपींपैकी एक माफीचा साक्षीदार झाला, तर सरकार पक्षाची बाजू बळकट होऊन शिक्षा झाल्याचे आपण ऐकले आहे, तसेच अनेकदा आरोपींवर माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणल्याचेही आपण बातम्यांमधून पाहिले वा ऐकले असेल. साक्षीदार बनून न्यायालयाला सत्य बाजू शोधण्यास सहकार्य करणे, हे फार महत्त्वाचे काम आहे. त्यामुळे साक्षीदाराला आदराचे स्थान दिले पाहिजे; पण अनेकदा असे लक्षात आले आहे की, साक्षीदारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यांना मिळणारा भत्ताही पुरेसा नसतो. अनेकदा साक्ष देण्यासाठी बाहेरगावाहून येणार्‍या साक्षीदारांची योग्य ठिकाणी रहाण्याची व्यवस्था केली जात नाही. माझ्या पहाण्यात असेही आले आहे की, साक्ष देण्याच्या एक दिवस आधी आलेल्या साक्षीदाराची पोलीस ठाण्यातच रहाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आणि तेथूनच त्यांना न्यायालयात आणण्यात आले होते.

२. राज्यघटनेने साक्षीदाराला अधिकार दिलेला असतांना त्याला अनेक समस्यांना समोरे जावे लागणे

अनेकदा विविध कारणांनी न्यायालयाची सुनावणी पुढे ढकलली जाते. कधी आरोपीचे अधिवक्ते मुद्दाम साक्षीदाराला त्रास देण्यासाठी तसे करतात, तर कधी न्यायालयामध्ये अधिक काम असल्यामुळे कामाचे घंटे संपल्यावरही साक्ष चालू होत नाही. त्यामुळे साक्षीदाराला सत्य समोर मांडण्याचा घटनेने जो अधिकार दिला आहे, त्यात बाधा येते. कधीकधी न्यायालयातील अधिकार्‍यांकडून त्यांना त्रास होतो. ‘हाय प्रोफाईल’ (उच्चवर्गीय) प्रकरणात, तसेच राजकीय व्यक्ती, आतंकवादी, गुंड आणि सर्वांत महत्त्वाचे आरोपी नातेवाईक असल्यास साक्षीदाराला धमकावणे किंवा अन्य प्रकारे साक्ष पालटण्यास भाग पाडणे, असे प्रकार होत असतात.

३. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्यात येणे

सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष २०१८ मध्ये साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी एक योजना आणली. त्यात ‘केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच सर्व केंद्रशासित प्रदेश यांनी त्यांच्या ठिकाणी साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी कायदे करावेत’, असे निर्देश दिले होते. जर एखाद्या साक्षीदाराला कुठल्याही प्रकारची धमकी मिळाली, तर त्याविषयी ते पोलिसांत कळवतील आणि पोलीस ती धमकी कुठल्या प्रकारची आहे, याची चौकशी करून त्याचा अहवाल देतील. एखाद्या व्यक्तीच्या जीविताला धोका असेल किंवा तिची मानहानी होण्याची शक्यता असेल अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारचा त्रास असेल, तर अशा साक्षीदाराला योग्य त्या ठिकाणी हलवणे, त्याला पुरेसे संरक्षण देणे, आवश्यकता वाटल्यास त्याचे नाव पालटणे, अशा उपाययोजना पोलीस करू शकतात. आरोपी आणि साक्षीदार हे अन्वेषणाच्या वेळी, तसेच खटल्यात साक्षीपुराव्याच्या वेळी एकमेकांच्या समोर येऊ नयेत, असे सुचवण्यात आले आहे. जेणेकरून साक्षीदारांना निर्धास्तपणे त्याची साक्ष देता देईल. ‘पॉक्सो’ कायद्यामध्येही ‘आरोपीला साक्षीदार काय बोलत आहे, हे ऐकू येईल; पण साक्षीदाराला आरोपी दिसणार नाही, अशी न्यायालयाची रचना असावी’, अशी तरतूद आहे. त्या अनुषंगाने अनेक न्यायालयांमध्ये तशी रचनाही करण्यात आली आहे.

४. संवेदनशील प्रकरणांमध्ये अन्वेषण अधिकार्‍यांनी सर्व साक्षीदारांची काळजी घेणे आवश्यक !

एकूणच संवेदनशील प्रकरणांमध्ये अन्वेषण अधिकार्‍यांनी सर्व साक्षीदार कुठे आहेत ? ते सुरक्षित आहेत ना ? त्यांच्यावर कुणी दबाव टाकत नाही ना ? हे पहाणे आवश्यक आहे. २८ जानेवारी २०२१ या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती ए.एस्. गडकरी यांनी एका सुनावणीत साक्षीदारांच्या सुरक्षेविषयी सांगतांना अन्वेषण अधिकार्‍यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. या प्रकरणात एका आजोबांवर १२ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणातील पीडित मुलगीच अन्वेषण अधिकार्‍यांना २ वर्षे मिळाली नाही. अचानक २१ जानेवारी या दिवशी अन्वेषण अधिकार्‍याने अर्ज केला की, साक्षीदार सापडली आहे आणि २२ जानेवारी या दिवशी प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या खटल्याची सुनावणी आधीच २८ जानेवारी २०२१ या दिवशी ठेवली होते आणि आरोपीच्या अधिवक्त्यांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता खटल्याच्या सुनावणीचा दिनांक पालटून पीडित मुलीची साक्ष आरोपीच्या अधिवक्त्यांच्या अनुपस्थितीत घेण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी त्या साक्षीदाराला परत बोलावून उलट तपासणीची संधी मिळण्यासाठीचे आवेदन केले. ते आवेदन विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने आरोपीने त्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिवक्त्यांना सुचवले की, पीडित मुलगी असेल, तर तिची उलटतपासणी घेण्याची संधी देण्यात यावी. न्यायालयाने अन्वेषण अधिकार्‍याला ‘पीडित मुलगी सध्या कुठे आहे ?’, याविषयी विचारले. तेव्हा त्याने अगदी सहजपणे सांगितले, ‘माहिती नाही !’ यावर न्यायालयाने असे सांगितले, ‘अन्वेषण अधिकार्‍यांना पीडित मुलगी कुठे आहे, हे ठाऊक नाही, असे म्हणण्याची अनुमती नाही.’ या प्र्रकरणात पोलीस महासंचालकांना पीडितेला शोधण्याचे आणि प्रकरणात लक्ष घालण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

५. ‘महाराष्ट्र विटनेस प्रोटेक्शन अँड सिक्युरिटी ॲक्ट’मधील (महाराष्ट्र साक्षीदार संरक्षण आणि सुरक्षा कायद्यामधील) तरतुदींमुळे साक्षीदार त्याची साक्ष देण्याचा हक्क योग्य प्रकारे बजावू शकतील; परंतु या कायद्याच्या तरतुदी सर्व संबंधितांना ठाऊक असणे आवश्यक आहे.’

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई.