तिरुपती बालाजी मंदिरातील पूजेमध्ये आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

मशिदीमध्ये नमाजपठण कसे करावे ? चर्चमध्ये प्रार्थना कशी करावी ? या सूत्रांविषयी कधी कुणी न्यायालयात जात नाही, हे लक्षात घ्या !

श्रीराम, श्रीकृष्ण, तसेच भगवद्गीता, महाभारत, रामायण आणि गोमाता यांना राष्ट्रीय सन्मान मिळाला पाहिजे !

श्रीराम, श्रीकृष्ण, तसेच भगवद्गीता, महाभारत, रामायण आणि गोमाता यांना राष्ट्रीय सन्मान मिळाला पाहिजे !

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा धार्मिक स्वातंत्र्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने भारतात ईशनिंदा किंवा कठोर कायदा नसल्याने गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देता येत नाही. यातूनच मोठ्या प्रमाणात हिंदु देवतांचा अवमान होईल, अशा पद्धतीने विज्ञापने दिली जातात.

वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कठोर दळणवळण बंदी लावू शकतो ! – देहली सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन

वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कठोर दळणवळण बंदी लावू शकतो ! – देहली सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन

सरकारने पुढे म्हटले की, दळणवळण बंदीमुळे हवेच्या गुणवत्तेत फारसा फरक पडेल, असेही नाही. वायू प्रदूषणाच्या सूत्रावर व्यापक स्तरावर तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.

प्रदूषित देहली !

प्रदूषित देहली !

सर्व प्रकारच्या प्रदूषणाविषयी जनजागृती करून त्यावरील उपायांमध्ये जनतेचा सहभाग अधिकाधिक करून घ्यावा. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून उपाययोजनांची कठोरपणे कार्यवाही करणे आणि पर्यावरणपूरक जीवनपद्धत बनवणे आवश्यक आहे.

देहलीत २ दिवसांची दळणवळण बंदी लागू करायची का ? – सर्वोच्च न्यायालय

देहलीत २ दिवसांची दळणवळण बंदी लागू करायची का ? – सर्वोच्च न्यायालय

देहलीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकार काय करत आहे ? याविषयी सरकारने एक आपत्कालीन धोरण सिद्ध करावे. देहलीत २ दिवसांची दळणवळण बंदी लागू करायची का?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

मंदिरापासून ११४ मीटर अंतरावर असलेला बिअर बार हटवण्याचा आदेश देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार !

हिंदु राष्ट्रात मद्यावर बंदी असेल, त्यामुळे असे प्रश्नच निर्माण होणार नाहीत !

चीन सीमेवर क्षेपणास्त्रे नेण्यासाठी रस्ते रुंद करणे आवश्यक ! – केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद

चीन सीमेवर क्षेपणास्त्रे नेण्यासाठी रस्ते रुंद करणे आवश्यक ! – केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद

‘भूस्खलनाच्या धोक्यामुळे धोकादायक प्रदेशात रस्ते ५ मीटरपेक्षा अधिक रुंद असू शकत नाहीत’, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिला होता.

सीमेवर वर्ष १९६२ सारखी युद्धस्थिती होऊ देणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे प्रतिपादन

सीमेवर वर्ष १९६२ सारखी युद्धस्थिती होऊ देणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे प्रतिपादन

भारतीय सैन्याने कोणत्याही आणीबाणीसाठी सिद्ध असणे आवश्यक आहे. सीमेवर वर्ष १९६२ सारखी युद्धस्थिती होऊ देणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

कायद्याप्रमाणे बालसंन्यास योग्यच !

कायद्याप्रमाणे बालसंन्यास योग्यच !

हिंदूंच्या धार्मिक रूढी, परंपरा, चालीरिती, देवतांचे सण, उत्सव, मंदिरातील सहस्रो वर्षांपासूनच्या परंपरा यांचे घटनेच्या कलम १९, २१, २५, २६ प्रमाणे पालन आणि अनुकरण करता येते. त्यात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. माननीय न्यायालयेही अपवाद नाहीत; मात्र हिंदूंनी ‘मला काय त्याचे’, ही वृत्ती सोडून सदैव जागृत रहावे !’

मद्रास उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाची मागितली क्षमा !

मद्रास उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाची मागितली क्षमा !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही ६ वर्षे एक याचिका प्रलंबित ठेवल्याचे प्रकरण