हिंदूंच्या सणांच्या वेळी पर्यावरणाच्या नावाखाली न्यायालयात याचिका करणारे धर्मांध स्वधर्माच्या सणांच्या वेळी होणार्या प्रदूषणाच्या वेळी गप्प का बसतात ?
कोलकाता उच्च न्यायालयाने फटाके फोडण्यावर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘देशात फटाक्यांवर पूर्णतः बंदी आणता येणार नाही; परंतु त्यांचा अपवापर रोखण्यासाठीची यंत्रणा अधिक भक्कम करावी लागेल.’
‘हत्येच्या प्रकरणातील आरोपीला पोलीस नोटीस पाठवून बोलावतात का ?’, अशा शब्दांत सर्वाेच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशमधील लखीमपूर खीरी येथील हिंसाचाराच्या प्रकरणी न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी पोलिसांना फटकारले.
हिंदु राष्ट्रात मद्यावर बंदी असेल, त्यामुळे असे प्रश्नच निर्माण होणार नाही !
देशात फटाक्यांवर १०० टक्के बंदी नाही. ती केवळ हानीकारक रसायनांपासून निर्मित फटक्यांवरच आहे. ‘हरित’ फटाक्यांवर नाही. आमच्या आदेशाचे कठोरपणे पालन केले जावे, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने फटक्यांविषयीच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना दिले.
त्याच वेळी २ विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
‘पेगॅसस’ नावाची संगणकीय प्रणाली वापरून महनीय व्यक्तींचे दूरभाष ध्वनीमुद्रित करून हेरगिरी झाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ३ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
सरन्यायाधीश रमण्णा पुढे म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेतील सध्याच्या अपुर्या पायाभूत सुविधांच्या आधारे काम करणे अशक्य झाले आहे. जर न्यायव्यवस्थेकडून अधिक चांगल्या अपेक्षा असतील, तर राष्ट्रीय विधी पायाभूत प्राधिकरण आणि त्यास वित्तीय स्वायत्तता यांची आवश्यकता आहे.
अमली पदार्थविरोधी पथकाच्या विशेष न्यायालयाने आर्यन खान याचा जामीन फेटाळल्यानंतर आर्यन खान याच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
राज्यघटना सर्वाेच्च असल्याचे आज वारंवार सांगितले जाते. तिची शपथ घेऊन प्रत्येक खासदार, पोलीस आणि समाज तिच्या रक्षणाचा दावा करतात; मात्र प्रत्यक्षात याचे महत्त्व राहिले आहे का ? गेल्या वर्षी राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पक्षाच्या खासदारांनी केलेल्या रेल्वे तिकीट घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.