‘पेगॅसस’ (एक संगणकीय प्रणाली) हेरगिरीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून चौकशी समितीची स्थापना

‘पेगॅसस’ (एक संगणकीय प्रणाली) हेरगिरीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून चौकशी समितीची स्थापना

‘पेगॅसस’ नावाची संगणकीय प्रणाली वापरून महनीय व्यक्तींचे दूरभाष ध्वनीमुद्रित करून हेरगिरी झाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ३ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

कायद्याच्या राज्यात न्यायव्यवस्था महत्त्वाची असल्याने तिच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणांची आवश्यकता ! – एन्.व्ही. रमण्णा, सरन्यायाधीश

कायद्याच्या राज्यात न्यायव्यवस्था महत्त्वाची असल्याने तिच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणांची आवश्यकता ! – एन्.व्ही. रमण्णा, सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश रमण्णा पुढे म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेतील सध्याच्या अपुर्‍या पायाभूत सुविधांच्या आधारे काम करणे अशक्य झाले आहे. जर न्यायव्यवस्थेकडून अधिक चांगल्या अपेक्षा असतील, तर राष्ट्रीय विधी पायाभूत प्राधिकरण आणि त्यास वित्तीय स्वायत्तता यांची आवश्यकता आहे.

मुलाच्या जामिनासाठी अभिनेते शाहरूख खान यांच्याकडून तिसर्‍या अधिवक्त्यांची नियुक्ती

मुलाच्या जामिनासाठी अभिनेते शाहरूख खान यांच्याकडून तिसर्‍या अधिवक्त्यांची नियुक्ती

अमली पदार्थविरोधी पथकाच्या विशेष न्यायालयाने आर्यन खान याचा जामीन फेटाळल्यानंतर आर्यन खान याच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

राज्यघटना सर्वांची असल्याने देशातील बहुसंख्य हिंदूंचे म्हणणे ऐकले गेले पाहिजे ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

राज्यघटना सर्वांची असल्याने देशातील बहुसंख्य हिंदूंचे म्हणणे ऐकले गेले पाहिजे ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

राज्यघटना सर्वाेच्च असल्याचे आज वारंवार सांगितले जाते. तिची शपथ घेऊन प्रत्येक खासदार, पोलीस आणि समाज तिच्या रक्षणाचा दावा करतात; मात्र प्रत्यक्षात याचे महत्त्व राहिले आहे का ? गेल्या वर्षी राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पक्षाच्या खासदारांनी केलेल्या रेल्वे तिकीट घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

दिवाणी खटल्यात ‘डी.एन्.ए.’ (टीप) चाचणीची अनावश्यकता सांगणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे !

दिवाणी खटल्यात ‘डी.एन्.ए.’ (टीप) चाचणीची अनावश्यकता सांगणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे !

‘एका प्रकरणामध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने वडिलोपार्जित संपत्तीचा मालकी वाद सोडवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीच्या ‘डी.एन्.ए.’ चाचणीची आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा दिला. यासाठी न्यायालयाने अनेक खटल्यांचे संदर्भ दिले आणि ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी ही सरसकट का करण्यात येऊ नये, हेही स्पष्ट केले. यासंदर्भातील माहिती या लेखात पहाणार आहोत.

आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाची अट असलेला वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्नमर्यादेचा आकडा हवेतून आणला का ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्‍न

या प्रश्‍नावर स्पष्टीकरण न देता आल्याने ‘समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास हे आरक्षण घोषित करणारा अध्यादेशच स्थगित करू’, अशी चेतावणी न्यायालयाने दिली.

हिंदूंच्या धार्मिक संस्थेमध्ये केवळ हिंदूंना नोकरी देण्याचा नियम असतांना मुसलमान तरुणाकडून नोकरीसाठी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका

हिंदूंच्या धार्मिक संस्थेमध्ये केवळ हिंदूंना नोकरी देण्याचा नियम असतांना मुसलमान तरुणाकडून नोकरीसाठी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका

किती हिंदू हे मुसलमानांच्या धार्मिक संस्थेमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करतात आणि त्यांना नोकरी दिली जाते ? नोकरी दिली जात नाही म्हणून किती हिंदू अशा प्रकारे न्यायालयामध्ये जाऊन दाद मागतात ?

शेतकर्‍यांना आंदोलनाचा अधिकार असला, तरी ते रस्ते अडवू शकत नाहीत ! – सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांना फटकारले

शेतकर्‍यांना आंदोलनाचा अधिकार असला, तरी ते रस्ते अडवू शकत नाहीत ! – सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांना फटकारले

नोएडा भागात रहाणार्‍या मोनिका अगरवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली असून यामध्ये आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीची कोंडी होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली आली आहे.

आर्यन खान याच्या समर्थनार्थ शिवसेनेचे नेते किशोर तिवारी यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !

आर्यन खान याच्या समर्थनार्थ शिवसेनेचे नेते किशोर तिवारी यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !

अमली पदार्थ प्रकरणात अटकेत असलेला चित्रपट अभिनेता शाहरूख खान यांचा मुलगा आर्यन खान याच्या समर्थनार्थ येथील शिवसेनेचे नेते किशोर तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘ई-मेल’द्वारे याचिका प्रविष्ट केली आहे.

‘पेटा’सारख्या संस्थांवर भारत सरकारने नियमित पाळत ठेवायला हवी ! – अधिवक्ता उमेश शर्मा, सर्वाेच्च न्यायालय

‘पेटा’सारख्या संस्थांवर भारत सरकारने नियमित पाळत ठेवायला हवी ! – अधिवक्ता उमेश शर्मा, सर्वाेच्च न्यायालय

‘पेटा’ने तमिळनाडू येथे हत्तींचे संचलन (परेड) थांबवून त्यांचा धार्मिक कार्यात वापर करणे थांबवले. नागपंचमीला नागांच्या पूजेला विरोध केला. जन्माष्टमीला गायीच्या दुधाचा वापर करण्यास विरोध केला.