‘खासगी रुग्णालये पैसे कमावण्याची यंत्रे झाली आहेत. रुग्णालये ही ‘रिअल इस्टेट’ (भूमी खरेदी-विक्री व्यवसाय) उद्योग बनत आहेत. रुग्णांना संकटकाळात साहाय्य करण्याऐवजी पैसे कमावणे, हे रुग्णालयांचे ध्येय झाले आहे.
जे देशात दिसून येते, तेच न्यायालयाने सांगितले आहे. या स्थितीला आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत !
परमबीर सिंह यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात मुंबई पोलिसांवर विश्वास नसल्याचे सांगत त्यांच्यावरील गुन्ह्याची केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
प्रत्येक सूत्रांसाठी न्यायालयात धाव घेऊन सरकारला आदेश द्यावा लागत असेल, तर सरकारी यंत्रणा नावाचा डोलारा हवाच कशाला ?
सरकारच्या भूमिकेखेरीज अशा लोकप्रतिनिधींवर निवडणूक लढवण्याची बंदी घालणे शक्य नाही !
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह देशातच आहेत. ते पसार झालेले नाहीत. मुंबई पोलिसांकडून सिंह यांच्या जिवाला धोका आहे. त्यामुळेच ते समोर येत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने, विविध उच्च न्यायालयांनी अनेकदा सुनावणींच्या वेळी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी सरकारला सल्ला दिला आहे; मात्र कोणत्याही सरकारने हा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे लज्जास्पद !
‘तुमचा व्यवस्थेवर किती अविश्वास आहे ते पाहा. आम्ही त्यांना कोणतीही विशेष वागणूक देणार नाही. ते संरक्षण मागत आहेत. ‘न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिल्यावरच ते प्रकट होतील’, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का ?’ – सर्वोच्च न्यायालय
निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्श करणे, म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे’, असा निकाल काही दिवसांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने एका बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात दिला होता.
‘आपण या वास्तवाकडेही डोळेझाक करतो की, बंदी असूनही फटाके सर्रासपणे फोडले जात आहेत’, असेही न्यायालयाने या वेळी म्हटले.