मुंबई – मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ‘हे प्रकरण गंभीर आणि मोठे आहे. त्यामुळे विस्तृत सुनावणी जानेवारी मासात होईल’, असे न्यायालयाने म्हटले.
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपिठाकडून ५ सदस्यीय खंडपिठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या खंडपिठापुढे सुनावणीच्या वेळी शासकीय अधिवक्ता मुकुल रहतोगी यांनी स्थगिती न उठवल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हानी आणि नोकर भरती याविषयीचे प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर न्यायालयाने आम्ही कोणतीही भरती थांबवण्यास सांगिलेले नाही; मात्र सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत भरतीचा निर्णय घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र ‘एस्.ई.बी.सी.’ वर्ग सिद्ध करून मराठा समाजासाठी नोकरी आणि शिक्षण यांमध्ये आरक्षण दिले आहे. जोपर्यंत न्यायालय मराठा समाजाच्या आरक्षणावरील स्थगिती उठवत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाला नोकर भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक प्रवेश यांमध्ये हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनापुढे अडचण निर्माण झाली आहे.