भारताची राज्यघटना आणि इतर कायदे यांच्यातील विसंगती !

‘राज्यघटनेद्वारे भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशाचे संचलन केले जाते. घटनेने भारताला ‘धर्मनिरपेक्ष देश’ असल्याचे घोषित केले आहे. याचा अर्थ ‘देशात सर्वत्र सर्वधर्मसमभाव पाळला जाईल, कोणतेही सरकार सर्व नागरिकांना समान वागणूक देईल आणि त्यांच्यामध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव करणार नाही’, असा आहे. दुर्दैवाने भारतीय राज्यघटनेने ही धर्माच्या आधारावर काही समाजांना काही विशिष्ट सोयी आणि सवलती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असूनही काही नागरिकांना मात्र केवळ धर्माच्या (पंथाच्या) आधारावर विशिष्ट दर्जा दिला जातो, हे अनाकलनीय आहे.

या परिस्थितीचा लाभ राजकीय पक्ष घेत आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आजतागायत सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय पक्ष या विशिष्ट पंथियांचे लांगूलचालन करून त्यांचा मतपेढी म्हणून वापर करून घेत आहेत. परिणामस्वरूप आजच्या घडीला भारतीय समाज ‘अल्पसंख्यांक’ आणि ‘बहुसंख्यांक’ अशा दोन गटांत विभागला गेला आहे. त्यामुळे देशात सर्वत्र धार्मिक तेढ आणि ताणतणाव वाढलेले आहेत. भारताप्रमाणे जगातील अन्य कोणत्याही देशात अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक असा भेद आढळत नाही. हा इंग्रजांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’, या नीतीचा दुष्परिणाम आहे. ही नीती अगदी जोमाने वापरून भारतातील सर्व राजकीय पक्ष राजकारण करत आहेत. आपल्याला ‘कायद्यासमोर सर्व समान आहेत’, असे वारंवार सांगितले जाते; मात्र हाच कायदा बहुसंख्यांक समाजाविषयी किती पक्षपाती आहे, हे कधीही सांगितले जात नाही. हे समजून घेण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील काही विसंगत प्रावधानांविषयी जाणून घेणे आवश्यक आहे.

१. भारतीय राज्यघटनेतील विसंगत प्रावधाने

अ. घटनेतील कलम १४ मध्ये कायद्यासमोर समानतेची निश्चिती देण्यात आली आहे, त्यात ‘राज्य कोणत्याही व्यक्तीला भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही’, असे नमूद केले आहे.

आ. कलम १५(१) मध्ये ‘राज्य कोणत्याही व्यक्तीला प्रतिकूल होईल, अशा प्रकारे धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थळ अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही’, असे स्पष्ट केले आहे.

इ. समानतेविषयी असे स्पष्टपणे नमूद करूनही कलम ३०(१) प्रमाणे ‘धर्म किंवा भाषा यांच्या निकषानुसार अल्पसंख्यांक असलेल्या सर्व वर्गांना त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार असेल.’

ई. घटनेतील कलम २६ ते २९ यांमध्ये धर्मावर आधारित विशेष प्रावधान करण्यात आले आहे. त्यामुळे कलम २६ ते ३० यांमध्ये धर्मावर आधारित विशेष लाभ नमूद केले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात, तसेच कलम १४ आणि १५ (१) यांमधील प्रावधानांमध्ये पूर्ण विसंगती आहे.

२. भारतीय राज्यघटनेत ‘अल्पसंख्यांक’ शब्दाविषयी सुस्पष्टता नसतांनाही अल्पसंख्यांकांना सोयीसुविधा देणे, हा हिंदूंशी विश्वासघात !

अ. राज्यघटनेत ‘अल्पसंख्यांक’ या शब्दाचा ५ ते ६ वेळा उल्लेख आहे; मात्र ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून कुणाला म्हटले जाईल ?’, याचा कुठेही उल्लेख नाही अथवा एखादा विशिष्ट समुदाय किंवा पंथ यांना ‘अल्पसंख्यांक’ ठरवण्याचे कोणतेही निकष दिलेले नाहीत. किती टक्के लोकसंख्येच्या समाजाला अल्पसंख्यांक संबोधले जाईल ? तसेच ते घोषित करण्यासाठी कोणते मापन (मोजमाप), म्हणजे संपूर्ण राष्ट्र कि विशिष्ट राज्य कि जिल्हा कि शहर किंवा गाव असेल ? याची माहिती दिलेली नाही; कारण धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण एकसमान नसते. त्यात भेद असतो, तसेच ते विभिन्न स्थानानुसारही पालटते.

आ. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संसदेने कोणतीही अधिघोषणा न करताच तत्कालीन सरकारकडून मुसलमान, ख्रिस्ती आणि पारशी या समाजाच्या लोकांना अल्पसंख्यांक म्हणून वागणूक दिली जात होती.

इ. वर्ष १९९२ मध्ये केंद्र सरकारने प्रथमच ‘अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम’ स्थापन केला. या कायद्यातील कलम २ नुसार केंद्र सरकारला कोणत्याही समाजाला अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार मिळाला. त्यामुळे केंद्र सरकारने वर्ष १९९३ मध्ये त्यांना मिळालेल्या अधिकाराचा लाभ घेत मुसलमान, ख्रिस्ती, बौद्ध, शीख आणि पारशी यांना ‘अल्पसंख्यांक’ समुदाय म्हणून घोषित केले. वर्ष २००५ मध्ये जैन पंथियांनाही अल्पसंख्यांक समुदायाचा दर्जा देण्यात आला.

ई. येथे एक महत्त्वाचे सूत्र लक्षात घ्यायला हवे की, घटनेच्या २५ (२) या कलमामध्ये खंड (२) च्या उपखंड (ख) मध्ये ‘हिंदु’ या शब्दोल्लेखामध्ये शीख, जैन किंवा बौद्ध धर्म प्रकट करणार्‍या व्यक्तींचा उल्लेख समाविष्ट आहे, असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जाईल आणि हिंदु धार्मिक संस्थांच्या उल्लेखाचा अन्वयार्थही त्यानुसार लावला जाईल’, असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने वर्ष १९९२ नंतर शीख, जैन आणि बौद्ध पंथीय समुदायांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करणे, ही घटनेची पायमल्ली आहे.

उ. केंद्र सरकारने ‘अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम १९९२’मध्ये ‘अल्पसंख्यांक’ शब्दाची व्याख्या केलेली नाही, तसेच त्याची लोकसंख्येतील टक्केवारी आणि मोजमापाचे एकक यांचाही उल्लेख केलेला आढळत नाही.

३. घटनेतील विशेष प्रावधानांमुळे तथाकथित ‘अल्पसंख्यांक’ आणि ‘बहुसंख्यांक’ समाजांमध्ये मोठी फूट

धर्मावर आधारित विशेष लाभ देण्यार्‍या घटनेतील या प्रावधानांमुळे देशात गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. समाजातील तथाकथित ‘अल्पसंख्यांक’ आणि ‘बहुसंख्यांक’ समाजांत मोठी फूट पडली आहे. वर्ष २००६ मध्ये केंद्र सरकारने अल्पसंख्यांक समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी एका वेगळ्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाची स्थापना केली. प्रतिवर्षी या मंत्रालयाच्या वतीने अल्पसंख्यांकांना साहाय्य करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये व्यय केले जातात. वर्ष २०२१-२२ मध्ये या मंत्रालयाचे अंदाजपत्रक ५ सहस्र कोटी रुपयांचे होते. या मंत्रालयाच्या वतीने ४३ अल्पसंख्यांक कल्याण योजना राबवल्या जातात. ज्यात आर्थिक आणि शैक्षणिक साहाय्य, विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, नोकरी मिळण्यासाठी आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत साहाय्य अशा स्वरूपाचे साहाय्य केले जाते. तथाकथित अल्पसंख्यांक समाजाला हे लाभ मिळत असतांना तथाकथित बहुसंख्यांक असलेला हिंदु समाज मात्र या लाभांपासून वंचित आहेत.

यात आणखी एक विसंगती, म्हणजे भारतातील अशी अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत, जेथे तथाकथित अल्पसंख्यांक समाजाची संख्या तथाकथित बहुसंख्यांक समाजाहून पुष्कळ अधिक आहे; परंतु तथाकथित अल्पसंख्यांक समाजाला मिळणार्‍या सर्वच लाभांपासून बहुसंख्यांक समाज वंचित आहे. ही अत्यंत गंभीर विसंगती आहे. याची काही उदाहरणे पुढे दिली आहेत.

४. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश निहाय हिंदु लोकसंख्येचे प्रमाण

वरील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या अत्यंत अल्प असूनही त्यांना बहुसंख्यांक समाजाप्रमाणे वागवले जाते आणि तथाकथित अल्पसंख्यांक समाजाला मिळणार्‍या सर्व लाभांपासून वंचित ठेवले जाते.

५. मागील ३ वर्षांमध्ये शासन अनुदानित अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांमध्ये ५ सहस्रांनी वाढ !

अ. घटनेतील कलम ३० मध्ये दिलेल्या प्रावधानानुसार तथाकथित अल्पसंख्यांक समाजाच्या लोकांना स्वतःच्या शाळा, महाविद्यालये, व्यवस्थापनाचे शिक्षण देणार्‍या संस्था, वैद्यकीय महाविद्यालये इत्यादी स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. तसेच अशा संस्थांमधून अल्पसंख्यांकांना स्वतःचा धर्म आणि संस्कृती यांचे, तसेच अन्य कोणत्याही विषयाचे शिक्षण देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ज्या शैक्षणिक संस्थांचा धर्म किंवा भाषा अल्पसंख्यांक गटामध्ये मोडते, त्यांना स्वायत्त अल्पसंख्यांक संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे. या संस्थांमधून अल्पसंख्यांकांनी स्वतःची संस्कृती आणि धर्म यांचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने काही प्रयत्न करायलाच हवेत, असे बंधन नाही.

आ. घटनेच्या कलम २८ (१) मध्ये ‘पूर्णत: राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणार्‍या कोणत्याही शिक्षण संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही’, असे म्हटलेले आहे; मात्र पोटकलम (२) मध्ये नमूद केले आहे, ‘ज्या शैक्षणिक संस्थेचे प्रशासन राज्याकडून केले जात असेल; परंतु धार्मिक शिक्षण देणे आवश्यक करणारा कोणताही दाननिधी किंवा न्यास याखाली ती स्थापन झालेली असेल, तर तिला खंड (१) मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.’

इ. घटनेतील कलम ३० मधील पोटकलम २ नुसार ‘शैक्षणिक संस्थांना साहाय्य देतांना राज्य, एखादी शैक्षणिक संस्था ही धर्म किंवा भाषा या आधारे अल्पसंख्यांक असलेल्या एखाद्या व्यवस्थापनाच्या खाली आहे, या कारणावरून तिला प्रतिकूल होईल, अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.’ तात्पर्य हेच की, अल्पसंख्यांक संस्थांना त्यांच्या संबंधित पंथ आणि संस्कृती यांचे शिक्षण देतांना शासनाचे अनुदान मिळेल; मात्र हिंदूंनी त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्माचे शिक्षण दिल्यास त्यांना कोणतेही अनुदान अथवा साहाय्य मिळणार नाही. वर्ष २०१९ मध्ये शासन अनुदानित अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांची संख्या १३ सहस्रांहून वर्ष २०२२ मध्ये ती १८ सहस्र झाली आहे. हे सूत्र विचार करण्यासारखे आहे.

६. घटनेतील काही विशेष प्रावधानांमुळे अल्पसंख्यांक समाजाला खासगी शैक्षणिक संस्था चालवण्याचे विशेषाधिकार

अ. घटनेतील कलम ३० चा हेतू अल्पसंख्यांकांचे रक्षण व्हावे आणि त्यांना समान वागणूक मिळावी, असा आहे. असे असूनही अल्पसंख्यांक समाजाला कलम ३० मुळे विशेषाधिकार मिळाला आहे, तसेच त्यांना काही विशिष्ट लाभही मिळाले आहेत. याचे एक उदाहरण पाहू. समजा सरकारने शिक्षणाचे सरकारीकरण करायचे ठरवले. अशा प्रसंगात खासगी शैक्षणिक संस्था स्थापन करणे आणि त्या चालवणे यांसाठी शासनाची अनुमती मिळणार नाही. बहुसंख्यांक समाजाच्या संस्थांना हा नियम लागू होईल; मात्र घटनेतील कलम ३० मधील विशेष प्रावधानामुळे अल्पसंख्यांक समाजाला हा नियम लागू होणार नाही आणि स्वतःची शैक्षणिक संस्था स्थापन करणे अन् ती चालवणे, हा त्यांचा मूलभूत अधिकार अबाधित राहील. त्याचप्रमाणे कलम ३० मध्ये अल्पसंख्यांकांना एक विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रसंगी सरकार बहुसंख्यांक समाजाच्या शैक्षणिक संस्था कह्यात घेऊ शकेल; मात्र अल्पसंख्यांक समाजाच्या शैक्षणिक संस्था त्यांना कह्यात घेता येणार नाहीत.

आ. वर्ष २००९ मध्ये भारत सरकारने बालकांसाठी ‘विनामूल्य आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम’ लागू केला. यामागे सरकारी अथवा खासगी शाळा यांमधून बालकांना विनामूल्य शिक्षण मिळावे, असा उद्देश होता. वर्ष २०१२ मध्ये या कायद्याच्या प्रथम भागात एक सुधारणा करण्यात आली आणि त्यात ४ पोटसूत्रे जोडण्यात आली. या सूत्रानुसार ‘घटनेतील कलम २९ आणि ३० यांमधील प्रावधाने आणि या कायद्यातील सूत्रे यांनुसार सर्व बालकांना मोफत अन् सक्तीचे शिक्षण मिळणे, हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.’

७. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील मुलांना विनामूल्य शिक्षण देण्याविषयी बंधन घातल्याने हिंदूंकडून संचालित ४ सहस्र शैक्षणिक संस्था बंद

कायद्यातील या प्रावधानामुळे अल्पसंख्यांकांकडून चालवल्या जाणार्‍या शैक्षणिक संस्थांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील मुलांना विनामूल्य शिक्षण देण्याविषयी कोणत्याही प्रकारचे बंधन नाही. याउलट बहुसंख्यांक समाजाकडून (हिंदूंकडून) चालवल्या जाणार्‍या संस्थांना मात्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील २५ टक्के मुलांना विनामूल्य शिक्षण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘अल्पसंख्यांक संस्थांनी या मुलांना विनामूल्य शिक्षण का देऊ नये ?’, याविषयी कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही, तसेच ‘बहुसंख्यांक संस्थांनी अल्पसंख्यांक गटातील मुलांना विनामूल्य शिक्षण का द्यायचे ?’, याविषयी कसलाही संदर्भ आढळत नाही.

कायद्यातील हे प्रावधान आणि ‘बालकांसाठी विनामूल्य अन् सक्तीचे शिक्षण कायदा’ (आर्.टी.ई.) यांमुळे देशातील नागरिकांमध्ये विषमता निर्माण होऊन बहुसंख्यांक समाजाची पुष्कळ हानी झाली आहे. परिणामी गेल्या ३ वर्षांमध्ये बहुसंख्यांक समाजाकडून चालवल्या जाणार्‍या ४ सहस्र शैक्षणिक संस्था दुर्बल घटकातील २५ टक्के मुलांना विनामूल्य शिक्षण देण्याचा भार सहन न करता आल्याने सक्तीने बंद कराव्या लागल्या आहेत.

८. ‘वक्फ कायदा १९९५’ मधील सुधारणा आणि भूमी कायदा यांमध्ये विसंगती

अ. घटनेच्या कलम १४ आणि १५(१) मधील प्रावधानांनुसार ‘राज्य कोणत्याही व्यक्तीला प्रतिकूल होईल, अशा प्रकारे धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थळ अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही’, असे म्हटले आहे; परंतु वर्ष २०१३ मध्ये ‘वक्फ कायदा १९९५’ मध्ये करण्यात आलेला पालट हा या अधिकाराच्या विरुद्ध जाणारा आहे. या वक्फ कायद्यानुसार वक्फ बोर्डाला ‘कोणत्याही मुसलमान किंवा मुसलमानेतर (हिंदु, शीख, ख्रिस्ती, बौद्ध) व्यक्तीची मालमत्ता वक्फची आहे’, असे घोषित करण्याचा अधिकार आहे. अशा स्वरूपाच्या निर्णयाला देशाच्या उच्च अथवा सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, तर केवळ वक्फ न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकेल आणि तो निर्णय अंतिम असेल. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, देशातील दिवाणी न्यायालये भूमीच्या मालमत्तेसंबंधीची सर्व गार्‍हाणी सोडवण्यासाठी सक्षम आहेत, तसेच या न्यायालयात तक्रारदाराचे समाधान न झाल्यास त्याला उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागण्याची अनुमती आहे; पण वक्फ कायद्याने या अधिकारावर गदा आणली आहे. वक्फ बोर्डाने वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केलल्या भूमींविषयीचा कोणताही विवाद सोडवण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना नाही. पूर्वी ज्या भूमीची मालकी मुसलमानांकडे आहे, केवळ तीच भूमी वक्फ बोर्ड कह्यात घेऊ शकत होते; मात्र वक्फ कायद्यातील सुधारणेमुळे कोणत्याही, म्हणजे अगदी मुसलमानेतर व्यक्तीची भूमीही वक्फ बोर्ड कह्यात घेऊ शकते.

आ. भूमीच्या कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीकडे कोणतीही मालमत्ता अखंडपणे २० वर्षे कह्यात असेल, ती व्यक्ती त्या मालमत्तेचा कायदेशीर मालक मानला जाईल, तसेच त्या व्यक्तीला ती मालमत्ता सोडण्यास कुणीही सांगू शकत नाही, असे घटनात्मक एक प्रावधान आहे. वक्फ बोर्डाच्या कलम १०७ नुसार वक्फने कह्यात घेतलेल्या मालमत्तांना हा नियम लागू होणार नाही. त्यामुळे एखाद्याकडे एखादी मालमत्ता ५०० वर्षे असली, तरी वक्फ बोर्ड ही मालमत्ता स्वतःची असल्याचा दावा करू शकते आणि ती कह्यात घेऊ शकते.

इ. गेल्या १० वर्षांत वक्फ बोर्डाने अतिशय झपाट्याने इतरांच्या भूमी बळकावून त्यांना ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित केले आहे. भारत सरकारच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली ‘वक्फ मॅनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया’ हे मंडळ कार्यरत आहे. ‘जुलै २०२० पर्यंत या मंडळात ६ लाख ५९ सहस्र ८७७ मालमत्तांची वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदणी झाली आहे’, असे त्यांनी घोषित केले आहे. त्यामुळे देशातील सुमारे ८ लाख एकर भूमी वक्फ बोर्डाच्या अधिपत्याखाली आहे. भारतीय रेल्वे आणि सैन्य यांच्यानंतर वक्फ बोर्डाकडे देशातील सर्वाधिक भूमीची मालकी आहे.

या घटनात्मक प्रावधानांमुळे भारतीय नागरिकांमध्ये खोल दरी निर्माण झाली आहे. समान वागणूक हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे; मात्र अशी प्रावधाने या अधिकाराची पायमल्ली करतात. त्यामुळे घटना आणि कायदे यांतील अशी जाचक प्रावधाने काढायला हवीत, तरच खर्‍या अर्थाने या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला समान वागणूक मिळेल. जगातील इतर कोणत्याही देशात बहुसंख्यांक समाजाला अशा प्रकारची वागणूक मिळत नाही, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे.’

– अधिवक्ता सुधीर गुप्ता (ज्येष्ठ अधिवक्ते आणि शिक्षणतज्ञ), मुरादाबाद, उत्तरप्रदेश.

राज्यघटना आणि कायदे यांतील जाचक प्रावधाने काढून देशातील प्रत्येकाला समान वागणूक मिळेल, असा समान नागरी कायदा करणे आवश्यक !