५ लाख रुपयांहून अल्प वार्षिक उत्पन्न असणारी सर्व मंदिरे पुजार्यांकडे सोपवावीत !
सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९७७ मध्ये निर्देश दिले आणि त्यावर वर्ष २००७ मध्ये, म्हणजे ३० वर्षांनी आदेश देणारे शासनकर्ते आणि प्रशासन हिंदुद्वेषीच ! न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याची कार्यवाही होत नसेल, तर असे सरकार आणि प्रशासन काय कामाचे ?