पास्टर डॉम्निक याच्यावरील कारवाईविषयी गोव्यातील हिंदुत्वनिष्ठांच्या प्रतिक्रिया
धर्मांतराच्या विरोधात कठोर कायदा केल्यावरच ख्रिस्ती मिशनरींच्या कुकृत्याला चाप बसेल !
धर्मांतराच्या विरोधात कठोर कायदा केल्यावरच ख्रिस्ती मिशनरींच्या कुकृत्याला चाप बसेल !
भाजपशासित अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही अशी रोखठोक भूमिका घेऊन खर्या अर्थाने विकास साधला पाहिजे !
स्वतःलाही असे अभिमानाने सांगता येईल, अशी वेळ किमान भाजपशासित सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी तरी आणली पाहिजे !
केवळ हिंदूंची असलेली मंदिरेच नव्हे, तर ज्या मंदिरांवर मुसलमान आक्रमकांनी नियंत्रण मिळवून त्याला इस्लामी वास्तू घोषित करण्यात आल्या आहेत, त्याही हिंदूंना मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी केंद्र सरकारने पुरातत्व विभागाला आदेश द्यावा, असेच हिंदूंना वाटते !
ज्ञानवापी मशिदीच्या संदर्भात येथील दिवाणी न्यायालयात हिंदु पक्षाकडून प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर १७ मे या दिवशी होणारी सुनावणी अधिवक्त्यांंच्या संपामुळे होऊ शकली नाही.
केंद्रशासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार अमरनाथ यात्रेसाठी जाणार्या सर्व यात्रेकरूंना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे ‘विमा कवच’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक यात्रेकरूला ‘रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेन्टिफिकेशन’ म्हणजेच ‘आर्.एफ्.आय.डी.’ टॅग दिला जाणार आहे.
ज्ञानवापी मशिदीमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये जे काही पुरावे हाती लागले आहेत, त्यामुळे आमचा दावा अधिक प्रबळ झाला आहे.
याविषयी कल्याण येथील संत पू. मोडक महाराज यांना समजल्यावर त्यांनी स्थानिक हिंदूंचे प्रबोधन करून मंदिर पुन्हा खुले करण्याविषयी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर मंदिर सर्व भक्तांसाठी खुले करण्यात आले.
मुळात ‘मंदिरांवर कर कसा काय ?’ हा सर्वसाधारण भाविकांना पडलेला गहन प्रश्न आहे. मंदिरे ही हिंदु धर्माची आधारशीला आहेत. हिंदु संस्कृतीचे रक्षण, संवर्धन अन् प्रसार करण्यासाठी गेली सहस्रावधी वर्षे मंदिरांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे.
विधेयक विधानसभेत संमत होईपर्यंत अध्यादेशाच्या स्वरूपात लागू होणार !