९० रुपये मूल्य असणार्या प्रतिलिटर पेट्रोलमध्ये त्याचे मूळ मूल्य केवळ ३० रुपये असते; मात्र त्यानंतर विविध कर, पेट्रोल पंपचे कमिशन आणि अन्य खर्च ६० रुपये असतो. त्यामुळे त्याचे मूल्य ९० रुपये होते.
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या ३ कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या १३ दिवसांपासून देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्या शेतकर्यांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ करण्याचे आवाहन केले आहे.
यातून हे लक्षात येते की, शेतकर्यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचा समावेश असणार ! केंद्र सरकारने याचा शोध घेऊन त्यांना उघड करावे, असेच भारतियांना वाटते !
राज्यातील राजीव गांधी सेंटर फॉर बॉयोटेक्नॉलॉजी संस्थेच्या परिसराला द्वितीय सरसंघचालक पू. गोळवलकर गुरुजी यांचे नाव देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा राज्यातील साम्यवादी सरकार आणि विरोधी पक्ष काँग्रेस यांनी विरोध चालू केला आहे.
काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आप यांचा पाठिंबा.
आंदोलनाला पाठिंबा म्हणजे शेतकर्यांना लुटणार्या दलालांना पाठिंबा !
शेतकर्यांच्या नावाखाली पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला गोवा सुरक्षा मंचचा विरोध
देहलीत चालू असलेले शेतकर्यांचे आंदोलन सरकारने कुठेही दडपलेले नाही, उलट त्यांच्याशी आतापर्यंत ५ फेर्यांची चर्चा झालेली आहे. तरीही भारताची अपकीर्ती करण्यासाठी आणि दबाव निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारची विधाने संयुक्त राष्ट्रे आणि अन्य पाश्चात्त्य देश जाणीवपूर्वक करत आहेत, त्यांना समज देण्याची आवश्यकता आहे !
भूमीच्या मालकाने संबंधित ठिकाणी कोणत्याही स्वरूपाचे धार्मिक स्थळ उभारले जाणार नसल्याची हमी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना दिली.
देहलीच्या सीमेवर चालू असलेले शेतकर्यांच्या आंदोलनाचे गांभीर्य शासनाने लक्षात घेतले पाहिजे; पण दुर्दैवाने या आंदोलनाची अशी नोंद घेतली नसल्याचे दिसून आले आहे.
बंद म्हणजे जनतेला वेठीस धरणे होय ! यामुळे देशाचीही वित्तहानी होते. यामुळे अशी आंदोलने करणार्यांवर सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे !