तुमच्याकडे वर्दी आहे; म्हणजे तुम्ही काहीही करू शकता का ? – Karnataka High Court

बेंगळुरू (कर्नाटक) – आपण कायद्याची पर्वा न करता काहीही करू शकतो, असे पोलिसांना वाटते का ? एखाद्या व्यक्तीला कारागृहात पाठवणे हा खेळ आहे का? जर एखादा गुन्हा घडला असेल, तर त्याला कायद्यानुसार निश्चितच कारागृहात पाठवा, अशा शब्दांत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायदेशीर नियमांचे पालन न करता अवैध अटक करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांवर टीका केली. न्यायालयाने पत्नीच्या तक्रारीवरून प्रविष्ट (दाखल) झालेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीला तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश दिले आणि बागलूर पोलीस ठाण्याशी संबंधित अन्वेषण अधिकार्‍याविरुद्ध विभागीय चौकशीचा आदेश दिला.

तक्रारदाराच्या पतीला इतक्या घाईघाईने का अटक केली ?

फसवणुकीच्या प्रकरणात तक्रारदाराच्या पतीला इतक्या घाईघाईने का अटक केली ? पत्नीने तक्रार प्रविष्ट करताच पतीला कारागृहात पाठवले पाहिजे का ? फसवणुकीच्या प्रकरणात तुम्ही त्याला कारागृहात पाठवू शकता का ? पती-पत्नीमधील भागीदारीत (पार्टनरशिप) फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. मग केवळ पतीच पोलीस कोठडीत का आहे ?, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.

पोलीस ठाण्याच्या नव्या प्रमुखाने प्रकरणात अधिक रस दाखवला !  

न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, पहिल्या अन्वेषण अधिकार्‍याने ३ मासांहून अधिक काळ कोणतीही विशेष चौकशी केली नव्हती. यानंतर पोलीस ठाण्याच्या नवीन प्रमुखाने पदभार स्वीकारला आणिया प्रकरणात अधिक रस दाखवला. या अधिकार्‍याने आरोपीला उपस्थित रहाण्यासाठी नोटीस बजावली आणि चौकशीत सहकार्य करत नसल्याचा आरोप करत, गुन्हा नोंदवल्यानंतर ४ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ त्याला कारागृहात ठेवले. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कायदा स्पष्ट आहे की, अटक हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे, विशेषतः अशा गुन्ह्यांमध्ये ज्यात ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अल्प शिक्षेची तरतूद आहे.

काय आहे प्रकरण ?

संबंधित गुन्हा १९ डिसेंबर २०२५ या दिवशी नोंदवण्यात आला होता. पतीने पत्नीच्या खोट्या स्वाक्षर्‍या केल्या, भागीदारी करार (पार्टनरशिप डीड) बनवला आणि तिच्या नकळत ‘करंट अकाऊंट’ उघडले, असा आरोप होता. गुन्हा प्रविष्ट झाल्यानंतर ३ मासांहून अधिक काळ कोणतीही ठोस चौकशी झाली नाही आणि नंतर अचानक आरोपीला अटक करण्यात आली.