इस्लाम स्वीकारल्यास आपोआप ‘मागासवर्गीय मुसलमान’ दर्जा मिळू शकत नाही ! : Madras High Court

चेन्नई (तमिळनाडू) – केवळ इस्लाम धर्म स्वीकारल्याने एखादी व्यक्ती ‘मागासवर्गीय मुसलमान’ दर्जाचा दावा करू शकत नाही. धर्मांतराद्वारे एखादी व्यक्ती मुसलमान बनू शकत असली, तरी केवळ आरक्षणाचे लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने विशिष्ट मुसलमान समुदायाचे सदस्यत्व असल्याचा दावा करणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले.

तमिळनाडू सरकारचा आदेश घटनाबाह्य !

याद्वारे न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् आणि न्यायमूर्ती पी.बी. बालाजी यांच्या खंडपिठाने तामिळनाडू सरकारचा ९ मार्च २०२४ या दिवशी दिलेला सरकारी आदेश घटनाबाह्य ठरवला. त्या आदेशात असे प्रावधान होते की, मागासवर्ग, अती मागासवर्ग, विमुक्त जमाती किंवा अनुसूचित जाती प्रवर्गांतील कोणतीही व्यक्ती इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतर ‘मागासवर्गीय मुसलमान’ प्रवर्गात वर्गीकृत केली जाऊ शकते. समीर अहमद याने प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हा निकाल देण्यात आला.

काय आहे प्रकरण ?

१. तुतिकोरिन जिल्ह्यातील रहिवासी समीर अहमद हा जन्माने हिंदु असून त्याने वर्ष २०१५ मध्ये इस्लाम स्वीकारला. यानंतर त्याने ‘मुसलमान लेब्बाई’ समुदायाचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केला.

२. राज्यात ‘लेब्बाई’ समुदाय मागासवर्गीय मुसलमान श्रेणीत मोडतो.

३. स्थानिक तहसीलदारांनी मात्र समीर अहमद याचा अर्ज फेटाळला. यामुळे अहमद याने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली.

४. अहमदचा युक्तीवाद : वर्ष २०२४ च्या एका सरकारी आदेशाचा संदर्भ देत याचिकाकर्त्याने असा युक्तीवाद केला की, आरक्षित श्रेणीतील जे लोक इस्लाम स्वीकारतात, ते मागासवर्गीय मुसलमान समुदायाचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यास पात्र असतात.

५. तमिळनाडू सरकारचा युक्तीवाद : राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित आदेश तामिळनाडू मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित होता. धर्मांतरापूर्वी ज्या व्यक्तींना आरक्षणाचे लाभ मिळत होते, त्यांना इस्लाम स्वीकारल्यानंतरही ते लाभ कायम मिळावेत, हा त्यामागचा उद्देश होता.