महमूद यांच्यासारख्या धर्मांध राजकारण्यांनी ‘भारतात हिंदु राष्ट्र स्थापन होऊ नये’, यासाठी कितीही जोर लावला, तरी भारतात हिंदु राष्ट्र स्थापन होणारच आहे, हे त्यांनी जाणावे !
‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’चे प्रमुख पुढे म्हणाले की, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२०’ नुसार शालेय शिक्षणासाठी ‘नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क’ सिद्ध केले जात आहे. नवीन धोरणानुसार २०२४ मध्ये पाठ्यपुस्तके छापली जातील.
अभ्यासक्रमातून भारताचा विकृत इतिहास शिकवून काँग्रेसने युवा पिढीची मोठ्या प्रमाणात अपरिमित हानी केली. ती भरून काढण्यासाठी भाजप सरकार, भारतातील बुद्धीजीवी आणि विचारवंत यांना मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करणे आवश्यक !
शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी लिखित स्वरूपात लोकसभेत उत्तर देतांना याची माहिती दिली.
विद्यार्थ्यांना ‘गुजरात दंगली’विषयी माहिती देणाऱ्या केरळमधील साम्यवादी सरकारने याच दंगलीपूर्वी धर्मांध मुसलमानांनी हिंदूंना जाळून मारल्याच्या ‘गोध्रा घटने’विषयी माहिती दिली आहे का ? यावरून केरळ सरकारचा पराकोटीचा हिंदुद्वेष दिसून येतो !
महाराष्ट्राचा शैक्षणिक दर्जा दिवसेंदिवस खालावत आहे. शैक्षणिक दर्जाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र दहाव्या क्रमांकावर आहे, तर शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने राजस्थान देशपातळीवर तिसरा आणि मध्यप्रदेश पाचव्या स्थानावर पोचला आहे. पंजाब राज्याने देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
त्याचसमवेत हिंदूंच्या गौरवशाली इतिहासाचे धडे देऊन वास्तविक इतिहास समोर ठेवणे, ही काळाची आवश्यकता आहे !
‘एन्.सी.ई.आर्.टी’च्या पुस्तकामध्ये सतीप्रथेविषयीचा इतिहास देण्यात आला आहे. माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत याविषयीचे पुरावे मागण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असता एन्.सी.ई.आर्.टी.ने ‘आमच्याकडे पुरावे नाहीत’, असे उत्तर दिल्याचे समोर आले आहे.
पाठ्यपुस्तकांमधून पराक्रमी हिंदु राजांचे शौर्य झाकोळले जात आहे, तर परकीय आक्रमकांचा कपटीपणा हा चांगुलपणा म्हणून दर्शवला जात आहे. अशा प्रकारे विकृत इतिहास लिहिणारी एन्.सी.ई.आर्.टी. इतिहासजमा का करू नये, हा प्रश्‍न आहे.
कुतुब मीनार ही वास्तू हिंदूंची असून याचे नाव ‘विष्णुस्तंभ’ आहे, हे विविध इतिहासकारांनी पुराव्यानिशी समोर आणले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्याने आता केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे !