‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’च्या अहवालात महाराष्ट्र १० व्या क्रमांकावर !

शैक्षणिक दर्जाविषयी अहवाल

मुंबई – महाराष्ट्राचा शैक्षणिक दर्जा दिवसेंदिवस खालावत आहे. शैक्षणिक दर्जाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र दहाव्या क्रमांकावर आहे, तर शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने राजस्थान देशपातळीवर तिसरा आणि मध्यप्रदेश पाचव्या स्थानावर पोचला आहे. पंजाब राज्याने देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन परिषदेच्या (‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’च्या) नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.

‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’च्या वतीने देशातील विविध राज्यांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता पडताळण्यासाठी प्रतिवर्षी अशा प्रकारचे सर्वेक्षण केले जाते. अन्य राज्यांनी अनपेक्षितरित्या प्रगती केल्याची माहिती ‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालात स्पष्ट झाली असून ही गोष्ट चिंताजनक आहे, अशी माहिती ‘राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदे’चे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी २८ जुलै या दिवशी दिली.

वर्ष २०२१ मध्ये २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश येथील १ लाख १८ सहस्र २७४ शाळांमधील इयत्ता तिसरी, पाचवी, आठवी आणि दहावीमधील ३४ लाख १ सहस्र १५८ विद्यार्थी आणि ५ लाख २६ सहस्र ८१४ शिक्षक यांच्याशी संपर्क करून हा अहवाल सिद्ध करण्यात आला होता. या सर्वेक्षणात भाषा, गणित आणि पर्यावरण या विषयांवर आधारित प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यावरून विविध राज्यांतील शैक्षणिक गुणवत्तेचे क्रमांक निश्चित करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्राची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्नरत !

‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’चा अहवाल चिंताजनक आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेत महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न चालू केले आहेत. या अहवालाची जिल्हावार समीक्षा केली जाणार असून ‘कोणत्या जिल्ह्यात नेमक्या काय अडचणी आहेत ?’, हे समजून घेऊन त्यानुसार ‘गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम’ आखणार आहोत. यापूर्वीच आम्ही ‘निपुण भारत मोहिमे’च्या अंतर्गत विविध योजना राबवत आहोत. पालकांनाही विविध गटांच्या माध्यमातून सहभागी करून घेत आहोत. त्यामुळे येत्या वर्षभरात महाराष्ट्राची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारलेली दिसेल’, असे कैलास पगारे म्हणाले.

संपादकीय भूमिका

अहवालातून उघड झाल्यावर उपाययोजना काढणे कितपत योग्य ? शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे, हे शिक्षण विभागाच्या लक्षात का आले नाही ? शिक्षण विभागाकडून शिक्षणाच्या दर्जाचे वेळोवेळी अवलोकन केले जात नाही का ?

महाराष्ट्राचा शैक्षणिक दर्जा खालावू देणाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई होणे अपेक्षित !