संशयितांवर ‘यूएपीए’ कायदा लावण्यात आला आहे; मात्र तो लावतांना ज्या अनेक नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे, ते करण्यात आलेले नाही. हे कलम लावतांना संपूर्ण दोषारोपपत्रात कुठेही हा गुन्हा शासनाच्या विरोधात होता, तसेच यातून देशविरोधी कारवाया होतील, असे काहीच सिद्ध होत नाही.