मुख्य आरोपींवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करणार !

मुंबई, २६ जून (वार्ता.) – पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराला हादरवून सोडणार्‍या विषारी मद्यकांड प्रकरणाचे विधान परिषदेत पडसाद उमटले. प्रशासकीय ढिसाळपणामुळेच नरसंहार घडल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले, तर विरोधक संवेदनशील विषयावर राजकारण करत असल्याचा पलटवार सत्ताधार्‍यांनी केला. लोकप्रतिनिधी आक्रमक झाल्याने सभागृहात गदारोळ झाला. या प्रकरणातील मुख्य आरोपींवर ‘मकोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत कारवाई करण्याचा विचार चालू असून २२ मृतांच्या पीडित कुटुंबांना ७ दिवसांत आर्थिक साहाय्य दिले जाईल, तसेच १३ अधिकार्‍यांचे निलंबन करण्यात आले असून दोषींवर गुन्हे नोंदवले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

भाजपचे आमदार अमित गोरखे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मृतांच्या कुटुंबांना आर्थिक साहाय्य देण्याची मागणी केली होती. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, काही आरोपींवर यापूर्वीही गुन्हे नोंद झाले होते. जामिनावर सुटल्यानंतर त्यांचा पुन्हा अशा गुन्ह्यांत सहभाग आढळला. अशा गुन्हेगारांवर पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांनी लक्ष ठेवले आहे. संबंधित विक्रेत्यांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करून मिथेनॉलची विक्री केल्याने त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्यात आले असून संबंधित आस्थापन सील केले आहे. त्यांचा परवानाही रहित केला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या ४०७ आस्थापनांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांनी ‘सीआयडी’ चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

चर्चेत भाग घेतांना विरोधी आमदार म्हणाले की, हडपसर, दापोडी आणि बोपोडी यांसारख्या परिसरात वर्षानुवर्षे अवैध मद्यांचे अड्डे उघडपणे चालू आहेत. या भीषण दुर्घटनेत काही मृतांवर शवविच्छेदन न करताच घाईघाईने अंत्यसंस्कार उरकण्यात आले. त्यामुळे प्रत्यक्ष मृतांचा आकडा अधिक असण्याची दाट शक्यता आहे. भिवंडीसारख्या भागातून तब्बल २१५ लिटर घातक ‘मिथेनॉल’ (विषारी रसायन) पुण्यात आलेच कसे ? असा संतप्त प्रश्न उपस्थित करत दोषी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्‍यांवर केवळ निलंबनाची (Suspension) वरकरणी कारवाई न करता थेट सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे नोंदवावेत, अशी मागणी केली.