ठाणे जिल्ह्यात पाणीटंचाई; शासन दीर्घकालीन उपाययोजना करणार ! – मेघना साकोरे-बोर्डीकर, राज्यमंत्री

मुंबई – बारवी धरणातील जलसाठा ३५ टक्क्यांवर आल्याने ठाणे जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर शासन गांभीर्याने उपाययोजना करत असून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्यात आली आहे. तसेच वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन दीर्घकालीन जलनियोजनासाठी नगरविकास, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभाग यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषद सदस्य अधिवक्ता निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. चर्चेत सदस्य माधवी नाईक यांनी सहभाग घेतला, त्यास उत्तर देतांना त्या बोलत होत्या.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, बारवी धरणातून ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, बदलापूर, अंबरनाथ, मुरबाड आणि शहापूर या शहरांना पाणीपुरवठा केला जातो. ‘एल्-निनो’च्या प्रभावामुळे पाऊस लांबल्याने उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात येत असून पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. प्रत्येक नागरिकाला प्रतिदिन १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टानुसार नियोजन चालू आहे. बारवी धरणाची क्षमता वाढवण्याच्या मागणीचीही पडताळणी करण्यात येणार आहे. नवीन २ धरणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. ‘जल जीवन मिशन’अंतर्गत विविध पाणीपुरवठा योजनांची ६० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.