अधिवेशनामध्ये हिंदु जनजागृती समितीने सत्ताधारी, तसेच विरोधी पक्षातील आमदारांच्या भेटी घेऊन त्यांना या संदर्भात निवेदने दिली.
‘इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये’, अशी सरकारची भूमिका ठाम आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधीमंडळात ६ सहस्र २५० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.
पंचगंगेचे पाणी प्रदूषित झाल्याने नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात मृत माशांचा खच पसरला आहे. या संदर्भात पर्यावरणमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत हे आदेश दिले.
विधीमंडळाच्या प्रांगणात आणि प्रत्यक्ष विधानभवनामध्येही अनेकांनी मास्क घातला नव्हता. अधिवेशनाच्या प्रारंभी कोरोनाची चाचणी करून ‘निगेटिव्ह’ अहवाल असलेल्यांनाच विधानभवनात प्रवेश देण्यात आला आहे.
मलिकांना कह्यात घेऊन चौकशी होणे अधिक आवश्यक आहे, असे संचालनालयाने सांगितले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत ७ मार्चपर्यंत मलिक यांच्या कोठडीत वाढ केली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोठडीत असलेले अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या त्यागपत्रासाठी विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
गोंधळाचे खापर एकमेकांवर फोडण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप ! लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृहातील असे वर्तन हे लोकशाहीचे दुर्दैव होय !
अभिनेते शाहरुख खान यांचा मुलगा आर्यन खान याच्या विरोधात आमच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे आताच सांगू शकत नाही. चौकशी अद्याप चालू असल्यामुळे आता कुणालाही ‘क्लिन चिट’ देऊ शकत नाही.
विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याविषयी राज्यपालांना पत्र देण्यात आले आहे. त्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांचा आहे. राज्यपाल सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी आशा आहे.