यापुढे सरकारी अधिकार्‍यांना सामाजिक माध्यमांद्वारे कामाची माहिती देतांना ती मराठी भाषेतूनच देण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘व्हॉट्सॲप’, ‘ट्विटर’ आदी द्वारे कामाची माहिती देतांना अधिकार्‍यांना मराठीला डावलता येणार नाही.