विधान परिषदेतही राजभाषा विधेयकास एकमताने मान्यता !

‘व्हॉट्सॲप’, ‘ट्विटर’ यांद्वारेही मराठीतूनच माहिती देण्याची अधिकार्‍यांना सूचना !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई, २४ मार्च (वार्ता.) – विधान परिषदेत ‘महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे (राजभाषा) विधेयक २०२२’ एकमताने संमत करण्यात आले. या वेळी मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘यापुढे सरकारी अधिकार्‍यांना सामाजिक माध्यमांद्वारे कामाची माहिती देतांना ती मराठी भाषेतूनच देण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘व्हॉट्सॲप’, ‘ट्विटर’ आदी माध्यमांद्वारे कामाची माहिती देतांना प्रशासकीय अधिकार्‍यांना मराठीला डावलता येणार नाही’, असे म्हटले. या विधेयकावर चर्चा करतांना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, शिवसेनेचे आमदार दिवाकर रावते, लोकभारती पक्षाचे आमदार कपिल पाटील यांच्यासह अन्य काही सदस्यांनी मराठी भाषा आणि मराठी शाळा यांविषयीच्या विविध समस्या सभागृहात मांडल्या. यावर उत्तर देतांना सुभाष देसाई म्हणाले, ‘‘सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे; मात्र कोरोनामुळे शाळा बंद असल्यामुळे याचा आढावा घेण्यात आला नव्हता. यावर कार्यवाही होत आहे का ? याची पहाणी शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात येणार आहे. कार्यवाही न करणार्‍या शाळांविषयी कठोर धोरण अवलंबले जाणार आहे. यांसह सर्व दुकानांच्या नावाच्या पाट्या यापुढे मराठीतच दिसतील. याची पहाणी करण्यासाठी निरीक्षक नियुक्त केले जातील.’’

राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या कार्यालयीन कामकाजात आणि जनसंवाद व जनहिताशी संबंधित बाबींमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक होते. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे (राजभाषा) अधिनियम, २०२२ पारित करण्यात आला आहे. pic.twitter.com/M2D1Smx11T

— Subhash Desai (@Subhash_Desai) March 24, 2022

 सुलभ मराठी व्यवहारकोषाचे काम अंतिम टप्प्यात !

‘शासकीय भाषा अतिशय किचकट असल्यामुळे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी सुलभ राज्यव्यवहार कोष निर्माण करण्याची सूचना दिली आहे. त्यानुसार सुलभ मराठी व्यवहार कोष सिद्ध करण्यात येत असून याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.   महाराष्ट्रातील बोलीभाषेत पुष्कळ चांगले शब्द आहेत. या शब्दांचा समावेश सुलभ मराठी व्यवहार कोषात करण्यात येणार आहे’, असे  मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.