मंत्रीपदाचा गैरवापर करत अल्प किमतीत पुणे जिल्ह्यातील भोसरी औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड खरेदी केल्याच्या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर १७ फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आश्‍वासन अंमलबजावणी संचालनालयय (ईडी)कडून उच्च न्यायालयात ५ फेब्रुवारी या दिवशी देण्यात आले
कोरेगाव भीमा दंगल आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेले वरवरा राव यांच्या जामीन आवेदनाची सुनावणी येथील उच्च न्यायालयाने राखून ठेवली आहे. वैद्यकीय पार्श्‍वभूमीवर दिलेल्या आवेदनावरील युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने बाळ बोठे याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. आता पोलिसांना शरण येणे किंवा सर्वोच्च न्यायायात धाव घेणे हे २ पर्याय आरोपीसमोर असू शकतात.
अतिक्रमण होऊ नये यासाठी कायदे करूनही त्याची कार्यवाही न करणार्‍या उत्तरदायी अधिकार्‍यांवर सरकारने कठोर कारवाई केली, तरच अतिक्रमण करण्याचे कोणी धैर्य करणार नाही !
बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यातंर्गत प्रविष्ट करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दिलेल्या ३ निर्णयांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय स्थगित करते किंवा पालटते, यावरून जनतेने काय समजायचे ? असा प्रश्‍न निर्माण होतो !
येस बँकेत झालेल्या घोटाळाच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले या बँकेचे माजी संस्थापक राणा कपूर याचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी या दिवशी फेटाळून लावला आहे.
रूपी बँक ठेवीदार हक्क समितीकडून यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार १५ फेब्रुवारीपर्यंत रिझर्व्ह बँकेला याविषयीची भूमिका मांडावी लागणार आहे.
वर्ष २००९ ते २०१३ या ४ वर्षांच्या काळात ११ भारतीय अणू शास्त्रज्ञांचे अनैसर्गिक मृत्यू झाले. या प्रकरणी वर्ष २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी शास्त्रज्ञांच्या जिवांची काळजी घ्या, अशी केंद्र सरकारला तंबी दिली.
सोनू सूद यांनी जुहू येथील एका निवासी इमारतीमध्ये व्यावसायिक वापरासाठी महापालिकेची अनुमती न घेता परस्पर पालट केले.