रूपी बँक ठेवीदार हक्क समितीची मागणी
पुणे – रूपी बँकेचे विलिनीकरण महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये करावे हा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे प्रलंबित आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, यासाठी राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी रूपी बँक ठेवीदार हक्क समितीने पत्रकार परिषदेत केली. रूपी बँक ठेवीदार हक्क समितीकडून यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार १५ फेब्रुवारीपर्यंत रिझर्व्ह बँकेला याविषयीची भूमिका मांडावी लागणार आहे. रूपी बँकेच्या प्रशासक मंडळाची मुदत २८ फेब्रुवारीला संपत आहे. आता रिझर्व्ह बँकेने मुदतवाढ न दिल्यास ५ लाख ठेवीदारांच्या अनुमाने १ सहस्र ३०० कोटींच्या ठेवी मागील ८ वर्षांपासून अडकून पडल्या आहेत.