
मुंबई – मंत्रीपदाचा गैरवापर करत अल्प किमतीत पुणे जिल्ह्यातील भोसरी औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड खरेदी केल्याच्या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर १७ फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आश्वासन अंमलबजावणी संचालनालयय (ईडी)कडून उच्च न्यायालयात ५ फेब्रुवारी या दिवशी देण्यात आले. ‘ईडी’ने आपल्या विरोधात प्रविष्ट केलेला गुन्हा रहित करत अटकपूर्व जामिनासाठी खडसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यामध्ये ‘ईडी’ची कारवाई ही निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचा थेट आरोप केला करण्यात आला आहे.
पर्यायी जागा सुचवण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
आडाळी ‘एम्.आय.डी.सी.’मध्ये अवैधरित्या झालेल्या उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू !
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ आणि ‘लेक लाडकी’ योजनांवर ‘कॅग’चा ठपका !
एक खरा हिंदु सर्वांना समानतेची वागणूक देतो ! : Annamalai
मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींच्या केलेल्या निर्दाेष मुक्ततेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार !
हनुमानगढी मंदिराच्या पायर्यांवर नमाजपठण करण्याचे पाप समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्या सरकारांनी केले ! – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ