मुंबई – मंत्रीपदाचा गैरवापर करत अल्प किमतीत पुणे जिल्ह्यातील भोसरी औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड खरेदी केल्याच्या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर १७ फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आश्वासन अंमलबजावणी संचालनालयय (ईडी)कडून उच्च न्यायालयात ५ फेब्रुवारी या दिवशी देण्यात आले. ‘ईडी’ने आपल्या विरोधात प्रविष्ट केलेला गुन्हा रहित करत अटकपूर्व जामिनासाठी खडसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यामध्ये ‘ईडी’ची कारवाई ही निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचा थेट आरोप केला करण्यात आला आहे.