रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांची पूर्ण रक्कम मिळण्याच्या दृष्टीने पावले उचलून तातडीने विलिनीकरण करावे, अशी मागणीही रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ठेवीदार हक्क समितीने पत्रकार परिषदेत केली.
हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवणार्‍यांवर फौजदारी गुन्हा नोंद करून कर्ज थकविणार्‍यांना निवडणुकीस उभे रहाण्यास प्रतिबंध करावा
बँकांच्या खासगीकरणामुळे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकांना न्यूनतम कर्ज दिले जाईल.
रूपी बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांनी सहकार विभागाच्या वतीने विलिनीकरणाचा संयुक्त फेर प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे २४ नोव्हेंबर २०२० या दिवशी दिला आहे.
रूपी बँक ठेवीदार हक्क समितीकडून यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार १५ फेब्रुवारीपर्यंत रिझर्व्ह बँकेला याविषयीची भूमिका मांडावी लागणार आहे.
रूपी बँकेचे प्रशासक गुंतवणूकदारांना विश्‍वासात न घेता परस्पर व्यवहार करीत असल्याचा आरोप ‘ग्रुप ऑफ पीपल वर्क’ या संघटनेने पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यावर रूपी बँकेच्या विलिनीकरणाचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत आहे.