पणजी, ८ नोव्हेंबर (वार्ता.) : केळशी पंचायत क्षेत्रातील संवेदनशील क्षेत्रातील सर्वेक्षण क्रमांक १०६/३ मधील साळ नदीच्या काठावरील अनधिकृत ‘पब’ तथा पार्टी करण्याच्या स्थळाचे बांधकाम पाडण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ८ नोव्हेंबरला दिला आहे.
(सौजन्य : Prudent Media Goa)
उच्च न्यायालयाने ‘अनधिकृत बांधकाम पाडल्याखेरीज संबंधित आस्थापनाला हंगामी झोपड्या बांधण्यास अनुमती देऊ नये’, असा आदेश प्रशासनाला दिला आहे. ‘सी.आर्.झेड्.’च्या नियमांचे उल्लंघन करून साळ नदीच्या पात्रावर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची याचिका गोवा खंडपिठासमोर ८ नोव्हेंबरला सुनावणीसाठी आली. संबंधित ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केलेल्या आस्थापनाने पर्यटन खात्याकडे पर्यटनासाठी हंगामी तत्त्वावर झोपड्या बांधण्याची अनुमती मागितली आहे. या प्रकरणी अनधिकृत बांधकाम केलेल्या आस्थापनाने पुढील १५ दिवसांत अनधिकृत पक्के बांधकाम पाडणार असल्याची हमी न्यायालयाला दिली आहे.
संपादकीय भूमिकाअतिक्रमण होईपर्यंत स्थानिक प्रशासन काय करत होते ? त्यांनी हे अनधिकृत बांधकाम का पाडले नाही ? |
फर्मागुढी (गोवा) येथील आयआयटी संकुलात बाँब ठेवल्याचा खोटा संदेश
नोकरी घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमा ! – काँग्रेस
पुणे येथील ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’साठी ध्वनीक्षेपकाची अनुमती
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !
वैकुंठचतुर्दशीच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवीची करण्यात आलेली विशेष रूपातील पूजा !