पणजी, ८ नोव्हेंबर (वार्ता.) : केळशी पंचायत क्षेत्रातील संवेदनशील क्षेत्रातील सर्वेक्षण क्रमांक १०६/३ मधील साळ नदीच्या काठावरील अनधिकृत ‘पब’ तथा पार्टी करण्याच्या स्थळाचे बांधकाम पाडण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ८ नोव्हेंबरला दिला आहे.
(सौजन्य : Prudent Media Goa)
उच्च न्यायालयाने ‘अनधिकृत बांधकाम पाडल्याखेरीज संबंधित आस्थापनाला हंगामी झोपड्या बांधण्यास अनुमती देऊ नये’, असा आदेश प्रशासनाला दिला आहे. ‘सी.आर्.झेड्.’च्या नियमांचे उल्लंघन करून साळ नदीच्या पात्रावर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची याचिका गोवा खंडपिठासमोर ८ नोव्हेंबरला सुनावणीसाठी आली. संबंधित ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केलेल्या आस्थापनाने पर्यटन खात्याकडे पर्यटनासाठी हंगामी तत्त्वावर झोपड्या बांधण्याची अनुमती मागितली आहे. या प्रकरणी अनधिकृत बांधकाम केलेल्या आस्थापनाने पुढील १५ दिवसांत अनधिकृत पक्के बांधकाम पाडणार असल्याची हमी न्यायालयाला दिली आहे.
संपादकीय भूमिकाअतिक्रमण होईपर्यंत स्थानिक प्रशासन काय करत होते ? त्यांनी हे अनधिकृत बांधकाम का पाडले नाही ? |
सोंटू जैन याची मालमत्ता मोजण्यासाठी ताबा घेण्यापूर्वी ४० कोटी रुपये जमा करा !
हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांनी भारताची केली धर्मशाळा !
कर्करोगाशी लढणार्या पुणे येथील ‘दिव्यांश’ची कहाणी ‘ब्लेझ : एका पुत्राची अग्नीपरीक्षा’ या पुस्तकाने प्रकाशित !
नेहा हिरेमठच्या मारेकर्याला फाशी झाली पाहिजे !
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवली; मात्र मोठे निर्यात शुल्क लागू केल्याने शेतकरी अप्रसन्न ! 
श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे महारुद्र स्वाहाकार आणि अखंड हरिनाम सप्ताह उत्साहात साजरा !