७४ भ्रमणभाष चोरणार्या ५ मुसलमानांना अटक !
अल्पसंख्य असणारे गुन्हेगारीत मात्र बहुसंख्य ! पोलिसांनी चोरी करणार्या मुसलमानांना सोडून न देता त्यांनी पुन्हा चोर्या करू नयेत, यासाठी त्यांना कठोर शिक्षा करावी !
‘डेटिंग अॅप्स’वर बंदी हवी !
ज्याप्रमाणे भारत शासनाने ‘पबजी’सारख्या खेळावर बंदी घालून त्या माध्यमातून आहारी जाणारे अनेक विद्यार्थी आणि नागरिक यांना वाचवले, त्याच प्रकारे भारत शासनाने ‘डेटिंग अॅप्स’वर बंदी आणणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनीही विविध माध्यमांद्वारे अशा ‘अॅप्सवर’ बंदीची मागणी लावून धरायला हवी.
चीनमधील अल्पवयीन मुलांना इंटरनेट दिवसातून केवळ २ घंटेच वापरता येणार !
मुलांना भ्रमणभाषच्या व्यसनातून बाहेर काढण्यासाठी भारत सरकारनेही कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे !
सेल्फी काढतांना नदीत पडून वाहून जाणार्या महिलेला वाचवले !
सेल्फी काढतांना एक महिला पाय घसरून नदीत पडली. ती वाहून जात होती; पण तेथे असलेल्या डहाणू पंचायत समितीच्या उपसभापतीने वेळीच नदीत उडी मारून महिलेचा जीव वाचवला.
गोवा : कोलवाळ कारागृह प्रशासनाची कारागृहात अचानक तपासणी
कारागृह रक्षक आणि बंदीवान यांचे संगनमत असल्याविना भ्रमणभाष संच आणि इतर पदार्थ कारागृहात बंदीवानांपर्यंत कसे पोचतील ? अशा कारागृह रक्षकांना शोधून त्यांना कारागृहात टाका !
शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी घाला ! – युनेस्को
स्मार्टफोनमुळे मुलांवर होणारे दुष्परिणाम पहाता पालकांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन मुलांना त्यापासून दूर ठेवणे आवश्यक !
केदारनाथ मंदिर परिसरात भ्रमणभाष संचावर बंदी !
देशातील सर्वच मंदिरांनी आता असा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे !
कल्याण येथील आधारवाडी कारागृहात बंदीवानाकडे सापडले १५ भ्रमणभाष !
इतक्या मोठ्या प्रमाणात भ्रमणभाष कारागृहात येतातच कसे ? बंदीवानांना पोलिसांचे पाठबळ मिळत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही !
चातुर्मासात युवकांनी उपवास करण्यासह ‘डिजिटल’ उपकरणांच्या वापरावर निर्बंध घालावेत ! – श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी
युवकांनी धार्मिक व्रत करण्यासह गूगल, व्हॉटस्ॲप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि स्नॅपचॅट या भ्रमणभाषवरील प्रतिदिन किमान एकाचा वापर न करण्याचा निश्चय केला पाहिजे.
विशिष्ट भ्रमणभाष आणि दूरचित्रवाणी संच यांच्या किमतींत घट !
केंद्रशासनाने भ्रमणभाष आणि दूरचित्रवाणी संच यांच्या किमती अल्प केल्या आहेत. त्यांच्यावर लागणारा वस्तू आणि सेवा कर हा ३१.३ टक्क्यांवरून अनुक्रमे १२ आणि १८ टक्के करण्यात आला आहे.