हिंदुस्थानात महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणापासून उद्योग धंद्यांपर्यंत येथे सारे उपलब्ध आहे. बाहेर राज्यातील लोकांना ते सारे मिळत आहे. राज्यातील मुलामुलींसाठी त्याचा नीट वापर झाला, तर येथे आरक्षणाची आवश्यकताच नाही.
तक्रारदाराची तक्रार प्रविष्ट न करणारे पोलीस जनतेला कधी आधार देऊ शकतील का ?
अशा भ्रष्टाचार्‍यांमुळेच कोणताही लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोचत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार्‍यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक !
प्रकरण इतके गंभीर असूनही प्रशासनाकडून दोषींवर कारवाई करण्यास दिरंगाई का केला जात आहे ?
जर सध्याच्या व्यवस्थेत तळागाळातील (‘ग्राऊंड लेव्हल’च्या) छोट्या छोट्या निस्तरता येण्यासारख्या समस्याही वर्षानुवर्षे सोडवल्या जात नसतील, तर ‘स्मार्ट सिटी’, ‘आत्मनिर्भरता’ या संकल्पना केवळ कागदोपत्रीच ठरू शकतात !
आज मुंबईतील आझाद मैदान परिसरात धर्मांधांनी घडवलेल्या दंगलीला १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत ! १२ वर्षांनंतरही धर्मांधांना शिक्षा न होणे, हे महाराष्ट्र सरकार, पोलीस आणि न्यायव्यवस्था यांच्यासाठी भूषणावह आहे का ?
या प्रकरणी आलेल्या तक्रारींची नोंद घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती उद्यान विभागाचे उपायुक्त दिलीप नेरकर यांनी दिली.
अनधिकृत बांधकामे होईपर्यंत प्रशासन काय करते ? हे पहाणे आवश्यक !
याला उत्तरदायी असणार्‍यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी !
२ दिवसापूर्वीच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अनुमतीविना झाड तोडल्यास ५० सहस्र रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असतांना झाडे पुन्हा जगणार नाहीत, अशा पद्धतीने त्यांची छाटणी करणार्‍यांवर सरकार काय कारवाई करणार ?
संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहातील आगीच्या घटनेच्या चौकशीसाठी समितीची स्थापना !