जनतेच्या ‘डिजिटल डेटा’चा अपवापर करणार्‍या संस्थांना ५० ते २५० कोटी रुपयांपर्यंत होणार दंड !

लोकसभेत ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण’ विधेयक संमत !

नवी देहली – मणीपूरमधील हिंसाचारावर लोकसभेत चालू असलेल्या गोंधळातच आवाजी मतदानावर ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण’ विधेयक संमत करण्यात आले. या विधेयकानुसार जनतेचा वैयक्तिक डिजिटल डेटा चोरल्याचे अथवा त्याचा अपवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्थेला ५० ते २५० कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे.

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री श्री. अश्‍विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. या वेळी वैष्णव म्हणाले की, हे विधेयक भारतीय नागरिकांच्या गोपनीय माहितीचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केल्यानंतर ६ वर्षांनी हे विधेयक संमत करण्यात आले आहे.

🚨 Lok Sabha clears Digital Personal Data Protection Bill 2023.

Under the Data Protection Act 2023, Companies and institutions can be penalised for non-compliance with fines ranging from 50 crore to 250 crore.

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) August 7, 2023