केंद्रशासनाच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा कायदा पूर्णपणे रहित करण्याची आवश्यकता नाही; मात्र मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली जावीत. असे केल्याने कायद्याचा हेतू साध्य होईल.
सर्व्हे क्रमांकामधील एक, दोन किंवा तीन गुंठे विकत घेतले जाणार असल्यास त्या सर्व्हे क्रमांकाचे रेखांकन करून एक, दोन, तीन गुंठ्यांचे तुकडे पाडून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची संमती घेतल्यास संबंधित व्यवहारांची नोंदणी होऊ शकणार आहे
आसाम राज्य असा कायदा करू शकतो, तर केंद्रशासन आणि अन्य राज्ये यांनीही तो करावा, असे हिंदूंना वाटते !
प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळेच कायदा करूनही त्याचा जनतेला लाभ होत नाही, हे चिंताजनक आहे.
अल्पसंख्यांक समाज हा भारतीय कायद्यांना न जुमानता त्यांच्या धर्माने मुभा दिली असल्याचे सांगत गुन्हेगारी प्रकरणांत बहुसंख्यांक आहे, हे सर्वश्रुत आहे. अशाच एका प्रकरणाद्वारे या समाजविघातक वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकणारा हा लेख !
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी यावर काहीच प्रयत्न न केल्याने आज देश लोकसंख्या विस्फोटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. आता लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न केल्यास थोडातरी परिणाम होईल, अशीच अपेक्षा करता येईल !
समाजवादी पक्षाचे खासदार शफीकुर्रहमान बर्क यांचा उत्तरप्रदेशातील लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याला विरोध
१ मूल असणार्यांना विशेष सुविधा, तर २ पेक्षा अधिक मुले असणार्यांना सरकारी योजनांचा लाभ नाही !
‘ट्रू कॉलर’ या ‘मोबाईल ॲप’ वापरकर्त्यांची माहिती इतर ठिकाणी ‘शेअर’ केली असून त्यांनी गोपनीयतेच्या कायद्याचा आणि ‘टेडा प्रायव्हसी’चा भंग केला असल्याचा दावा एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अशा प्रकारची सूचना केंद्रशासनाला केली आहे; मात्र त्यावर कोणत्याही पक्षाच्या शासनकर्त्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. आता केंद्रातील भाजप शासन यासाठी प्रयत्न करील, अशी हिंदूंना अपेक्षा आहे !