आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अधिकोषांच्या (बँकांच्या) ठेवीदारांना मिळणार ५ लाख रुपये !
केंद्र सरकारने ‘डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) विधेयक २०२१’ संमत केले आहे.
जेव्हा गायीचे कल्याण होईल, तेव्हाच देशाचे कल्याण होईल ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
आतातरी केंद्र सरकारने गायीला ‘राष्ट्रीय प्राणी’ घोषित करून तिचे संरक्षण करावे आणि इंग्रजांनी २०० वर्षांपूर्वी गायीची कत्तल करण्यासाठी पशूवधगृहे स्थापन करून जे षड्यंत्र रचले, त्याला पूर्णविराम द्यावा !
‘त्वचेशी त्वचेचा संपर्क झाला नसेल, तर पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा होत नाही’, हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करा !
कपडे न काढता अल्पवयीन मुलीच्या अंतर्गत भागांना स्पर्श करणे कायद्यानुसार लैंगिक छळाचा गुन्हा आहे. समजा, उद्या सर्जिकल हातमोजे घातलेल्या एखाद्या व्यक्तीने अल्पवयीन मुलीच्या संपूर्ण शरिराला स्पर्श केला, तर या निर्णयानुसार त्याला लैंगिक छळाची शिक्षा होणार नाही.
हिंदु नाव धारण करून ५१ वर्षांच्या धर्मांधाकडून २२ वर्षीय हिंदु युवतीशी विवाह !
गुजरात राज्यात ‘लव्ह जिहाद’ कायदा अस्तित्वात असूनही धर्मांध त्याला जुमानत नाहीत, यावरून त्यांचा उद्दामपणा लक्षात येतो. त्यामुळे हा कायदा अधिक कडक करून त्याची प्रभावी कार्यवाही होणे आवश्यक, असेच हिंदूंना वाटते !
कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या दस्त नोंदणी तपासणीसाठी २ पथके नेमली !
तुकडे बंदी आणि रेरा कायद्याचे उल्लंघन करून हवेली क्रमांक १४ कार्यालयात ८३० दस्तांची नोंदणी झाल्याचे उघडकीस
वाढती बाल गुन्हेगारी आणि ‘जुवेनाईल जस्टिस ॲक्ट’च्या मर्यादा !
सर्वप्रथम ‘ज्युवेनाईल जस्टिस ॲक्ट’ कायदा करण्यात आला, तेव्हा ‘अल्पवयीन आरोपींना सराईत गुन्हेगारांसमवेत न ठेवल्यासच त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते’, हा विचार करण्यात आला होता; परंतु आता अल्पवयिनांकडून होणारे गुन्हे वाढत आहेत.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्या राजकारण्यांना कायद्याची निर्मिती करण्याची अनुमती देऊ नये ! – सर्वोच्च न्यायालय
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या राजकारण्यांना राजकीय पक्षांत स्थान कसे काय दिले जाते ? त्यांना विविध पदे का दिली जातात ?
पाकमध्ये ईशनिंदेच्या प्रकरणी ८ वर्षांच्या हिंदु मुलाला फाशीची शिक्षा होण्याची शक्यता !
पाकमध्ये अल्पसंख्य आणि त्याहून अधिक हिंदूंचा छळ करण्यासाठीच त्यांना जाणीवपूर्वक ईशनिंदेच्या गुन्ह्यामध्ये अडकवले जाते आणि त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली जाते. याचा जागतिक समुदायाने आणि मानवाधिकार संघटनांनी विरोध केला पाहिजे !
भगवान श्रीकृष्णाने पांडवांसाठी ५ गावे मागितली होती, आम्ही देशासाठी ५ कायदे मागत आहोत ! – अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय
ब्रिटीशकालीन कायदे रहित करण्यासाठी, तसेच राष्ट्रहित जोपासणारे कायदे निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रप्रेमींना आंदोलन का करावे लागते ? केंद्र सरकार स्वतःहून अशी कृती का करत नाही ?
गोवा शासन ‘भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’तून ‘भूमीपुत्र’ शब्द हटवणार
विशेष म्हणजे ‘पोर्टल’वर विधेयकाचे नाव ‘भूमी अधिकारिणी विधेयक’, असे नमूद करण्यात आले आहे.