आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अधिकोषांच्या (बँकांच्या) ठेवीदारांना मिळणार ५ लाख रुपये !

नवी देहली – केंद्र सरकारने ‘डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) विधेयक २०२१’ संमत केले आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीमध्ये सापडलेल्या किंवा दिवाळखोरीत निघालेल्या अधिकोषाच्या (बँकेच्या) खातेदाराला त्याने ठेवलेल्या ठेवींपैकी ५ लाख रुपये मिळू शकणार आहेत. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

The amount of Rs 5 lakh would be provided by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC).https://t.co/vp8Sh3lW7r

— India TV (@indiatvnews) August 30, 2021

१. ‘डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ (ठेवींवरील विमा आणि पैशांची हमी देणारे महामंडळ) ही रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशांनुसार काम करते. ही संस्था अधिकोषातील ठेवींसाठी विमा उपलब्ध करून देते. केंद्र सरकारने पुढाकार घेतल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

२. संसदेने या मासाच्या प्रारंभी ‘डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) विधेयक २०२१’ संमत केले. या नव्या कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने एखाद्या अधिकोषाच्या व्यवहारांवर निर्बंध घातले, तर ९० दिवसांच्या आत अधिकोषातील ठेवीदारांना त्यांनी अधिकोषात जमा केलेल्या रकमेपैकी ५ लाख रुपये काढता येणार आहेत.

३. सरकारने हा कायदा लागू होण्याचा दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ निश्चित केला आहे. तेव्हापासून ९० दिवसांच्या आत ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींपैकी ५ लाख रुपये काढता येतील.

४. आर्थिक व्यवहारात अनियमितता आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने ज्या २३ सहकारी अधिकोषांच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणले होते, त्या अधिकोषांतील ठेवीदारांनाही हे पैसे मिळू शकतात.