नवी देहली – केंद्र सरकारने ‘डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) विधेयक २०२१’ संमत केले आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीमध्ये सापडलेल्या किंवा दिवाळखोरीत निघालेल्या अधिकोषाच्या (बँकेच्या) खातेदाराला त्याने ठेवलेल्या ठेवींपैकी ५ लाख रुपये मिळू शकणार आहेत. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
The amount of Rs 5 lakh would be provided by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC).https://t.co/vp8Sh3lW7r
— India TV (@indiatvnews) August 30, 2021
१. ‘डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ (ठेवींवरील विमा आणि पैशांची हमी देणारे महामंडळ) ही रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशांनुसार काम करते. ही संस्था अधिकोषातील ठेवींसाठी विमा उपलब्ध करून देते. केंद्र सरकारने पुढाकार घेतल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
२. संसदेने या मासाच्या प्रारंभी ‘डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) विधेयक २०२१’ संमत केले. या नव्या कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने एखाद्या अधिकोषाच्या व्यवहारांवर निर्बंध घातले, तर ९० दिवसांच्या आत अधिकोषातील ठेवीदारांना त्यांनी अधिकोषात जमा केलेल्या रकमेपैकी ५ लाख रुपये काढता येणार आहेत.
३. सरकारने हा कायदा लागू होण्याचा दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ निश्चित केला आहे. तेव्हापासून ९० दिवसांच्या आत ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींपैकी ५ लाख रुपये काढता येतील.
४. आर्थिक व्यवहारात अनियमितता आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने ज्या २३ सहकारी अधिकोषांच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणले होते, त्या अधिकोषांतील ठेवीदारांनाही हे पैसे मिळू शकतात.
मक्केत मक्केश्वर महादेव आहे !
मुसलमान जोडप्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची स्थगिती
प्रत्येक भारतियाने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ चित्रपट पाहिला पाहिजे ! – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मंदिरांच्या माध्यमातून धर्मकार्य वाढवण्याचा मंदिर विश्वस्तांचा निर्धार !
आपण वानवासी, ग्रामवासी किंवा नगरवासी असलो, तरी आपण सगळे भारतवासी आहोत ! – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
Ayurveda Cures Cancer : नवज्योत कौर सिद्धू यांना आयुर्वेदाने दिले नवजीवन; चौथ्या टप्प्यातील कर्करोगावर यशस्वी मात !