‘गोवा भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’ला सर्वच स्तरांतून वाढता विरोध !
विधेयक मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची चेतावणी !
विधेयक मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची चेतावणी !
इंग्रजांनी लादलेले कायदे रहित करा ! धर्मांतर, गोहत्या, घुसखोरी यांविरोधात कायदे करा !
धर्मांधांकडून महिलांवर अत्याचार होत असतांना धर्मनिरपेक्षतेचा टेंभा मिरवणारी प्रसारमाध्यमे गप्प का रहातात ? यावरही चर्चासत्रे आयोजित करावे, असे त्यांना का वाटत नाही ?
संरक्षण समिती स्थापन न केल्यास येत्या १ सप्टेंबरपासून ५० सहस्रांचा दंड आकारण्यात येणार
गोवा शासनाने अमली पदार्थविरोधी कायद्यात सुधारणा करून अशा विदेशी नागरिकांना त्यांच्या देशात पाठवायला हवे !
गोव्याला पूर्वी ‘गोवापुरी’ म्हणजे ‘गोवंशियांची भूमी’ असे संबोधले जायचे. गोवंश हत्येमुळे बहुसंख्यांकांच्या धार्मिक भावना दुखावतात.
आंध्रप्रदेश आणि तेलंगाणामध्ये पूर्वीपासूनच अतिशय मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर झाले.
केंद्रशासनाच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा कायदा पूर्णपणे रहित करण्याची आवश्यकता नाही; मात्र मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली जावीत. असे केल्याने कायद्याचा हेतू साध्य होईल.
सर्व्हे क्रमांकामधील एक, दोन किंवा तीन गुंठे विकत घेतले जाणार असल्यास त्या सर्व्हे क्रमांकाचे रेखांकन करून एक, दोन, तीन गुंठ्यांचे तुकडे पाडून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची संमती घेतल्यास संबंधित व्यवहारांची नोंदणी होऊ शकणार आहे
आसाम राज्य असा कायदा करू शकतो, तर केंद्रशासन आणि अन्य राज्ये यांनीही तो करावा, असे हिंदूंना वाटते !