यातून व्हॉट्सअॅपचा उद्दामपणा दिसून येतो ! ‘व्हॉट्सअॅपच्या गोपनीयतेच्या धोरणावर सरकारने आक्षेप घेतला असून तो आम्ही परेच्छेने तात्पुरता मान्य करत आहोत’, असेच या आस्थापनाला यातून सुचवायचे आहे !
देहली उच्च न्यायालयात ट्विटरने मान्य केले की, त्याने माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याचे पालन केले नाही. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आता आम्ही ट्विटरला कोणतेही संरक्षण देऊ शकत नाही.
गुजरात सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत केलेला लव्ह जिहादविरोधी कायदा राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनीही संमत केला आहे.
उद्या पाकिस्तान तालिबानच्या साहाय्याने भारतावर आक्रमण करण्यापूर्वीच भारताने तालिबान आणि पाक नावाची डोकेदुखी कायमची संपवली पाहिजे !
धर्मांधांच्या अशा कृत्यांविषयी ख्रिस्ती संघटना को बोलत नाहीत ?
भारताच्या केंद्रीय मंत्र्यांचे खाते बंद करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. यातून ट्विटरची दादागिरी दिसून येते. केंद्रशासनाने ट्विटरची ही दादागिरी मोडून काढण्यासाठी आता आणखी कठोर होण्याची आवश्यकता आहे !
गुजरातमधील नव्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई !
असा कायदा केंद्र सरकार संपूर्ण देशासाठी कधी करणार ?
भारतात धर्मांतरविरोधी कायदे नसल्याने सहस्रोंच्या संख्येने हिंदूंचे धर्मांतर होत आले आहे आणि होत आहे. जर धर्मांतरबंदीचा कायदा करण्यात आला नाही, तर पुढेही धर्मांतर होत राहील आणि एके दिवशी हिंदू अल्पसंख्यांक होतील.
केवळ मोठमोठ्या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करून गुन्हेगारी अल्प होणार नाही ! त्यासाठी कठोर आणि तत्पर कारवाई आवश्यक !
अशा धर्मांधांना शरियत कायद्यानुसार हातपाय तोडण्याची किंवा भर चौकात बांधून त्याच्यावर दगड मारण्याची शिक्षा देण्याची कुणी मागणी केली, तर आश्चर्य वाटू नये !