जेव्हा गायीचे कल्याण होईल, तेव्हाच देशाचे कल्याण होईल ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

गायीला ‘राष्ट्रीय प्राणी’ म्हणून घोषित करा ! – न्यायालयाते मत

  • जे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला समजते, ते देशातील आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना, प्रशासकीय अधिकार्‍यांना आणि पोलिसांना का समजले नाही ? – संपादक
  • आतातरी केंद्र सरकारने गायीला ‘राष्ट्रीय प्राणी’ घोषित करून तिचे संरक्षण करावे आणि इंग्रजांनी २०० वर्षांपूर्वी गायीची कत्तल करण्यासाठी पशूवधगृहे स्थापन करून जे षड्यंत्र रचले, त्याला पूर्णविराम द्यावा ! – संपादक
प्रातिनिधिक छायाचित्र

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – गाय ही भारतीय संस्कृतीतील अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे गायीला ‘राष्ट्रीय प्राणी’ म्हणून घोषित केले पाहिजे. गायीला मूलभूत हक्क देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्यासाठी सरकारने संसदेत विधेयक आणावे. गायीला हानी पोचवणार्‍यांना शिक्षा करण्यासाठी कडक कायदे करावेत. जेव्हा गायीचे कल्याण होईल, तेव्हा देशाचे कल्याण होईल, असे मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मांडले आहे. उत्तरप्रदेशातील ‘गोहत्या बंदी अधिनियम कायद्या’तंर्गत गुन्हा करणार्‍या जावेद याचा जामीन अर्ज फेटाळतांना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. (गोहत्या बंदीचा कायदा असतांनाही त्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना जामीन तर नाकारलाच पाहिजे; मात्र अशांना पुढे फाशीची शिक्षा देण्यासारखी तरतूद केली पाहिजे ! – संपादक)

उच्च न्यायालयाने म्हटले की,

१. गायीचे रक्षण करणे, हे कार्य केवळ एका धर्माचे अथवा पंथाचे नाही, तर गाय ही भारतीय संस्कृती आहे. ही संस्कृती वाचवण्यासाठीचे कार्य देशात रहाणार्‍या प्रत्येक नागरिकाने मग तो कुठल्याही धर्माचा असो त्याने केले पाहिजे.

२. संपूर्ण जगात भारतच असा देश आहे ज्या ठिकाणी विविध धर्माचे लोक रहातात. ते वेगवेगळी पूजा करतात; परंतु देशासाठी प्रत्येकाचे विचार एकसमान आहेत. अशावेळी जर प्रत्येक भारतीय हा देशाच्या एकतेसाठी आणि विश्‍वास समर्थन करण्यासाठी एक पाऊल पुढे येत असेल, तर काही लोक ज्यांची श्रद्धा आणि विश्‍वास देशाच्या हितासाठी अजिबात नाही, ते देशात अशाप्रकारे चर्चा घडवून देशाला कमकुवत करत असतात.

३. जावेदच्या गुन्ह्याचा आढावा घेतला, तर प्रथमदर्शनी त्याच्याविरोधात गुन्हा सिद्ध होतो. जावेदला जामीन दिला, तर मोठ्या प्रमाणात समाजात द्वेष निर्माण होऊन सामाजिक व्यवस्था ढासळू शकते.