गोवा शासन ‘भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’तून ‘भूमीपुत्र’ शब्द हटवणार

सुधारणांसाठी नागरिकांनी सूचना पाठवाव्यात ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

पणजी, ४ ऑगस्ट (वार्ता.) – गोवा शासन ‘भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’तून ‘भूमीपुत्र’ शब्द हटवणार आहे. या विधेयकावर पुनर्विचार करण्यासाठी शासन सिद्ध आहे. यासाठी नागरिकांनी सूचना पाठवाव्यात. सूचनांचा विचार केल्यानंतर शासन पुढील २-३ मासांनंतर होणार्‍या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक नव्याने मांडणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ३ ऑगस्टच्या रात्री उशिरा ‘ऑनलाईन’ माध्यमातून जनतेशी संवाद साधतांना दिली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या वेळी पुढील माहिती दिली.

कोमुनिदाद आणि सरकारी भूमीतील घरांसाठी विधेयक

घरे नावावर करण्यासाठी ‘मुंडकार कायदा’ आणि अन्य कायदे आहेत; मात्र यांमध्ये कोमुनिदाद आणि सरकारी भूमीवरील घरे कायदेशीर करण्याची तरतूद नाही. ही तरतूद सरकारने संमत केलेल्या ‘भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’त आहे. काणकोण तालुक्यात सुमारे ५०० घरांवर ती अनधिकृत असल्याने कारवाई होण्याची टांगती तलवार आहे. ही घरे वाचवण्याची मागणी होत आहे आणि गोवाभर अशीच स्थिती आहे. राज्यात सुमारे ६ लक्ष ५० सहस्र घरे आहेत आणि यातील केवळ २० टक्के घरे ही बांधकामाची अनुज्ञप्ती घेऊन बांधलेली आहेत. सुमारे निम्म्या घरांचा उल्लेख ‘एक चौदा उतार्‍या’वर नाही. यामुळे संबंधितांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. या सर्वांवर उपाय म्हणून शासनाने ‘भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयक’ आणले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

सरकारने नागरिकांकडून सूचना मागवल्या

नागरिकांनी ‘गोवा ऑनलाईन पोर्टल’च्या माध्यमातून ‘भूमीपुत्र अधिकारणी विधेयका’वर सूचना मागवल्या आहेत. सूचना सर्वाधिक ५ सहस्र शब्दांत मांडलेली असावी, असे शासनाने कळवले आहे.

सूचना देण्यासाठी पुढील लिंकचा वापर करावा.

https://goaonline.gov.in/appln/uil/deptservices?__DocId=CMO&__ServiceId=CMO05    

या ठिकाणी विशेष म्हणजे ‘पोर्टल’वर विधेयकाचे नाव ‘भूमी अधिकारिणी विधेयक’, असे नमूद करण्यात आले आहे.