गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणार्‍या राजकारण्यांना कायद्याची निर्मिती करण्याची अनुमती देऊ नये ! – सर्वोच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीविना खासदार आणि आमदार यांच्यावरील खटले मागे घेता येणार नाहीत !

हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या राजकारण्यांना राजकीय पक्षांत स्थान कसे काय दिले जाते ? त्यांना विविध पदे का दिली जातात ? – संपादक

नवी देहली – राजकीय व्यवस्थेच्या गुन्हेगारीकरणाचा धोका वाढत आहे. त्याच्या शुद्धतेसाठी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या राजकारण्यांना कायद्याची निर्मिती करण्याची अनुमती देऊ नये; मात्र आमचे हात बांधलेले आहेत. सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात आम्ही अतिक्रमण करू शकत नाही. कायदा बनवणार्‍यांच्या अंतरात्म्याला केवळ आवाहन करू शकतो, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारण्यांना फटकारले.

न्यायालयाने या वेळी ‘खासदार आणि आमदार यांच्यावरील खटले उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीविना मागे घेता येणार नाही’, असा आदेशही दिला. तसेच सर्व उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांना निर्देश दिले की, त्यांच्या क्षेत्रात खासदार आणि आमदार यांच्यावरील प्रलंबित खटल्यांची माहिती उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांना द्यावी. सीबीआय न्यायालय आणि अन्य न्यायालये यांनी खासदार आणि आमदार यांच्या विरोधातील प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी चालू ठेवावी. पुढील आदेश मिळेपर्यंत सुनावणी करणार्‍या न्यायाधिशांचे स्थानांतर करू नये. अशा खटल्यांच्या देखरेखीसाठी सर्वोच्च न्यायालय विशेष पीठ स्थापन करील.

कायदा बनवणार्‍यांच्या बहिर्‍या कानांवर परिणाम झालाच नाही !

न्यायालयाने म्हटले की, राजकारण्यांच्या गुन्हेगारीकरणावर आम्ही वेळोवेळी कायदा बनवणार्‍यांना आवाहन केले होते की, यासाठी घटनेत दुरुस्ती करा; मात्र त्यांच्या बहिर्‍या कानांवर परिणाम झाला नाही. जिंकण्याच्या लोभामुळे राजकीय पक्ष गाढ झोपेतून जागे होण्यास सिद्ध नाहीत. ते लवकर जागे होतील आणि राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची कुप्रथा संपवण्यासाठी एक मोठे शस्त्रकर्म करतील, अशी आशा आहे. (भ्रष्ट राजकीय पक्षांकडून अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे, असेच जनतेला वाटते ! यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घ्यावा, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे ! – संपादक)

[BREAKING] Politicians With Criminal Antecedents Cannot Be Permitted To Be Law-Makers; But Our Hands Are Tied: Supreme Court https://t.co/pfFeCvi3Wz

— Live Law (@LiveLawIndia) August 10, 2021

उत्तरप्रदेश सरकारने घेतले ८०० खटले मागे !

सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार उत्तरप्रदेशमध्ये सप्टेंबर २०२० पर्यंत आजी-माजी खासदार, आमदार यांच्यावरील ४ सहस्र ८५९ खटले प्रलंबित होते. यातील ८०० पेक्षा अधिक खटले मागे घेतले आहेत. यात दंगलीचेही खटले आहेत. राज्य सरकारने २० सहस्र नेत्यांवरील आंदोलनांच्या प्रकरणात प्रविष्ट करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याच्या सिद्धतेत असल्याचे डिसेंबर २०१७ मध्ये म्हटले होते.

गुन्हेगारी प्रतिमा असलेल्या उमेदवारांची नावे अल्प वितरण असणार्‍या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केली !

न्यायालयाने म्हटले की, अवमानतेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी प्रतिमा असलेल्या उमेदवारांची माहिती ज्या दैनिकांचे वितरण अल्प आहे त्यामध्ये प्रसिद्ध केली. आम्ही तर ही माहिती अधिक वितरण संख्या असलेल्या वृत्तपत्रांत प्रकाशित करण्याचा, एवढेच नव्हे, तर प्रसारमाध्यमांतही ती माहिती प्रसारित करण्याचा आदेश दिला होता. भविष्यात राजकीय पक्षांनी अशी चूक पुन्हा करू नये. आदेशाचे योग्य प्रकारे पालन करावे.

गुन्ह्यांची माहिती प्रकाशित न करणार्‍या ८ राजकीय पक्षांना दंड

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारांच्या गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती प्रकाशित न केल्याच्या प्रकरणात ८ राजकीय पक्षांना दंड केला आहे. माकप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी ५ लाख रुपये, तर भाजप, काँग्रेस, जनता दल, राजद, भाकप आणि लोकजनशक्ती पक्ष या पक्षांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला.