वाढती बाल गुन्हेगारी आणि ‘जुवेनाईल जस्टिस ॲक्ट’च्या मर्यादा !

१. साडेदहा वर्षांच्या मुलीवर अमानुष बलात्कार करणार्‍या अल्पवयीन आरोपीला जामीन नाकारण्यात येणे

‘मध्यप्रदेशातील झाबुवा जिल्ह्यात १६ जानेवारी २०२१ या दिवशी १५ वर्षांच्या एका मुलाने साडेदहा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केला. यामुळे अल्पवयीन मुलीला प्रचंड रक्तस्राव होऊन वेदना होत होत्या. तिला रुग्णालयात भरती करावे लागले आणि ३ दिवसांनी तिला घरी सोडण्यात आले. याप्रकरणी आरोपीच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. आरोपी अल्पवयीन असल्यामुळे ‘जुवेनाईल जस्टिस ॲक्ट’ (१९८६ आणि नंतर २०१५) कायद्याप्रमाणे त्याच्या जामिनाचे आवेदन एका मंडळाकडे विचारार्थ पाठवण्यात आले. कलम ४ प्रमाणे अल्पवयीन आरोपींसाठी एका मंडळाची स्थापना करण्यात येते. या मंडळामध्ये कनिष्ठ स्तरावरील किंवा तालुकास्तरीय न्यायाधीश आणि २ सदस्य, तसेच एक परिविक्षाधीन अधिकारी (‘प्रोबेशनरी ऑफिसर’) असतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या प्रकरणामध्ये या अधिकार्‍याने ‘आरोपीला जामीन मिळावा’, असा अहवाल दिला; परंतु मंडळाने हा अहवाल न स्वीकारता आरोपीला जामीन नाकारला.

ही घटना इतकी घृणास्पद होती की, आरोपीने मुलीवर बलात्कार केल्यानंतर ३ दिवसांच्या आतच पुन्हा बलात्कार केल्यामुळे तिला मोठ्या प्रमाणात शारीरिक आणि मानसिक वेदना झाल्या होत्या. हे लक्षात घेऊन आरोपीने जामिनासाठी केलेले आवेदन मंडळाने फेटाळले.

२. आरोपीकडून बलात्काराच्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालयाने त्याला जामीन नाकारणे

त्यानंतर हे प्रकरण कायद्याच्या कलम १०२ अन्वये ‘रिविजन’मध्ये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात आले. उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपिठामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आरोपीच्या वतीने युक्तीवादात सांगण्यात आले, ‘आई-वडिलांचे दुर्लक्ष किंवा अजाणतेपणा यांमुळे अल्पवयीन आरोपीकडून गुन्हा घडला असेल, तर त्याला जामिनावर सोडण्यात यावे, अशी कलम १२ प्रमाणे तरतूद आहे.’ मूलतः वर्ष २०१५ चा अथवा वर्ष १९८६ चा हा कायदा अल्पवयीन मुलांचे रक्षण आणि त्यांचे हित यांसाठी केला होता. पुढील काळात लहान किंवा अल्पवयीन मुले इतके घृणास्पद गुन्हे करतील, याची कायदा करणार्‍या खासदारांनाही कल्पना नव्हती. निर्भया बलात्काराच्या घटनेनंतर वर्ष १९८६ च्या कायद्यामध्ये अतिशय कठोर तरतुदी करण्यात आल्या, तसेच भारतीय दंड विधान आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड यांमध्येही आमूलाग्र सुधारणा केल्या गेल्या. त्याप्रमाणे अल्पवयीन आरोपीचे वय १८ वरून १६ वर आणण्यात आले.

कलम १२ प्रमाणे आरोपीला जामिनावर सोडणे योग्य आहे; परंतु तसे केल्याने ‘जर अशा घटनांची पुनरावृत्ती होत असेल किंवा बालकांच्या हितासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याचा मूळ उद्देश यशस्वी होत नसेल, तर त्या आरोपीला जामीन नाकारावा’, अशीही तरतूद कलम १२ मध्ये करण्यात आली आहे. खंडपिठाने नेमक्या याच तरतुदीचा विचार करून आरोपीला जामीन नाकारला.

३. न्यायमूर्तींनी व्यथित होऊन केंद्र सरकारला निकालपत्र पाठवणे आणि अल्पवयीन आरोपींच्या घृणास्पद गुन्ह्यांची वारंवारता पहाता शिक्षेसंदर्भात कायद्यात पालट करण्यास सुचवणे

या वेळी न्यायमूर्तींनी नुसताच जामीन नाकारला नाही, तर ते व्यथितही झाले होते. त्यांनी या निकाल पत्राची प्रत थेट केंद्र सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाला पाठवली. यात त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की, अजून किती निर्भया पीडित झाल्यानंतर आणि त्यांचे बळी गेल्यानंतर सरकार कायद्यामध्ये पालट करणार आहे ? न्यायमूर्तींच्या मते हा आरोपी घृणास्पद कृत्य करून २ वर्षांनी किंवा थोडीफार शिक्षा भोगून बाहेर येईल. ज्याप्रमाणे निर्भया प्रकरणातील धर्मांध अल्पवयीन असल्याने सुटला होता, तसेच येथेही होईल.

न्यायमूर्ती पुढे म्हणतात की, कायदा मंडळाने निर्भयावरील बलात्कार आणि तिची हत्या यांनंतर काहीही धडा घेतलेला नाही. थोडक्यात त्यांनी १६ वर्षांखालील आरोपींना घृणास्पद कृत्ये करण्याची मोकळीकच दिली आहे. आरोपीने १० वर्षे ४ मासांच्या बालिकेवर एकदा नव्हे, तर ३ दिवसांमध्ये दोनदा बलात्कार केला. एवढेच नाही, तर त्याने याची कुठेही वाच्यता करू नये, यासाठी धमकीही दिली होती. आरोपीला जर जामीन दिला, तर तो परत असे गुन्हे करील. त्यामुळे अल्पवयीन आरोपींची वयोमर्यादा १६ वर्षांहून आणखी अल्प करावी.

निर्भया प्रकरणानंतर अल्पवयीन आरोपीच्या वयाची मर्यादा १८ वर्षांवरून १६ वर्षे करण्यात आली आहे. तरीही ‘काळाप्रमाणे संबंधित कायद्यामध्ये अधिक सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे’, असे न्यायमूर्तींना वाटते.

४. सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी बालसंस्कार करणे आणि धर्मशिक्षण देणे यांची व्यवस्था न केल्यानेच अल्पवयीन मुलांकडून होणार्‍या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होणे, तसेच या परिस्थितीला धर्मांध अभिनेत्यांचे केले जाणारे उदात्तीकरण अन् एकत्र कुटुंबपद्धतीचा झालेला र्‍हासही कारणीभूत असणे

सर्वप्रथम ‘ज्युवेनाईल जस्टिस ॲक्ट’ कायदा करण्यात आला, तेव्हा ‘अल्पवयीन आरोपींना सराईत गुन्हेगारांसमवेत न ठेवल्यासच त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते’, हा विचार करण्यात आला होता; परंतु आता अल्पवयिनांकडून होणारे गुन्हे वाढत आहेत. याला अनेक कारणे आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ७४ वर्षे झाली; परंतु सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी या देशात मुलांना बालसंस्कार किंवा धर्मशिक्षण देण्याची व्यवस्थाच केलेली नाही. एवढेच नाही, तर त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली हिंदूंना वंदनीय असणारे ग्रंथ, प्रेरणादायी शासनकर्ते यांचा इतिहास न शिकवता बाबर, अकबर, औरंगजेब अशा आक्रमकांचाच इतिहास शिकवला.

अलीकडे तर धर्मांध चित्रपट अभिनेत्यांचे मोठ्या प्रमाणात उदात्तीकरण करण्यात आले. त्यामुळे नवीन पिढी भरकटली आणि अल्पवयीन मुलांकडून होण्यार्‍या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली. सध्या एकत्र कुटुंबपद्धतीचाही र्‍हास झाला आहे. पूर्वी कुटुंबात आजी-आजोबा, आत्या, काका-काकू असे अनेक नातेवाईक एकत्रित रहात असत. त्यामुळे घरातील वयोवृद्ध माणसे मुलांना भगवद्गीता, रामायण, महाभारत, भागवत, हिंदूंचे तेजस्वी राजे, राजा मौर्य, राजा गुप्त, सम्राट विक्रमादित्य, राजा अशोक, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, बाजीराव पेशवे, माधवराव पेशवे यांच्या गोष्टी सांगून त्यांच्यावर संस्कार करायचे. संध्याकाळच्या वेळी लहान मुले धार्मिक कार्यक्रमांत व्यस्त असायची. आता एकत्रित कुटुंबपद्धतच नसल्यामुळे लहान मुलांवर लक्ष कोण ठेवणार ? त्यामुळे लहान मुले गुन्हेगारीकडे अधिक प्रमाणात वळत आहेत.

५. कायद्याप्रमाणे केवळ मंडळांची स्थापना करण्यापेक्षा योग्यता असणार्‍यांची नियुक्ती होणे आवश्यक !

निर्भयावर सर्वाधिक क्रूर अत्याचार अल्पवयीन असलेल्या धर्मांध आरोपीने केले होते; परंतु ‘ज्युवेनाईल जस्टिस ॲक्ट’मधील कलमांमुळे त्याची काही दिवसांतच कारागृहातून सुटका झाली. थोडक्यात असे गुन्हे पुन्हा करायला तो मोकळा झाला. याही प्रकरणात असे होऊ शकते. साडेदहा वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करणारा आरोपी १५ वर्षांचा आहे. त्याने पीडितेवर केवळ तीन दिवसांच्या अंतरानेच दुसर्‍यांदा घृणास्पद कृत्य केले होते. या प्रकरणात पीडितेची मानसिकता विचारात घ्यायला हवी. त्यामुळे कायद्याप्रमाणे केवळ मंडळे आणि परिविक्षाधीन अधिकारी (‘प्रोबेशनरी ऑफिसर’) यांच्या नेमणुका करण्यापेक्षा त्या ठिकाणी योग्यतेची माणसे नेमली पाहिजेत किंवा तेथे असलेल्या कर्मचार्‍यांना सामाजिक स्थितीविषयी मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. असेच वरील घटना दर्शवते.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (३०.६.२०२१)