वर्ष २०२०-२१ मध्ये अशासकीय संस्थांना परदेशातून निधी हस्तांतरित करण्यात मोठी घट ! – केंद्र सरकारची संसदेत माहिती

नवी देहली – वर्ष २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अशासकीय संस्थांकडून त्यांच्या संघटनांना मिळालेल्या परदेशी निधीच्या हस्तांतरणात मोठी घसरण झाली आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत दिली.

Transfer of foreign funds from NGOs to its associations witness steep fall in FY 2020-21: MoS Home https://t.co/9xbH9Av77l

— TOI India (@TOIIndiaNews) December 7, 2021

१. राय म्हणाले की, वर्ष २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ७२९ अशासकीय संस्थांनी  हस्तांतरित केलेल्या १ सहस्र ३१४ कोटी ४० लाख रुपयांच्या तुलनेत वर्ष २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केवळ ६९ अशासकीय संस्थांनी ३८ कोटी ९१ लाख रुपयांचा परदेशी निधी हस्तांतरित केला. ‘परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा कायदा, २०२०’ हा संसदेने लागू केला होता आणि ‘परदेशी योगदान (नियमन) कायदा, २०१०’च्या कलम ७ मध्ये सुधारणा करून सप्टेंबर २०२० मध्ये अधिसूचित केला होता. याद्वारे विदेशी योगदानाचे हस्तांतरण प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.

२. एम्.आय.एम्.चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी विचारले, ‘सरकारने उचललेल्या या पावलांमुळे अनेक स्वयंसेवी संस्थांवर त्यांचे सामाजिक कार्य करण्यासाठी विशेषत: आरोग्य क्षेत्रात, तसेच समाजाच्या विकासासाठी आणि जागृतीसाठी तळागाळात काम करणार्‍या  स्वयंसेवी संस्थांवर परिणाम झाला आहे का ?’ यावर नित्यानंद राय यांनी उत्तर दिले की, बंदी हस्तांतरण कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही वैध स्वयंसेवी संस्थेच्या कामकाजात अडथळा आणत नाही. कोणतीही स्वयंसेवी संस्था ‘परदेशी योगदान (नियमन) कायदा, २०१०’ आणि ‘परदेशी योगदान (नियमन) नियम, २०११’ यांच्या कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन करून नोंदणीचे प्रमाणपत्र किंवा पूर्व अनुमती मिळवण्यासाठी स्वतंत्र आहे. वैध अशासकीय संस्थांच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र किंवा पूर्व अनुमती परदेशी योगदान मिळवू शकते आणि अनुमती असलेल्या कृती करू शकते.