देशातील सध्याची मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणात आहेत. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या व्यवस्थापन समित्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे समोर येत आहे. याच्या विरोधात १४ मार्च या दिवशी सकाळी ट्विटरवर धर्मप्रेमींकडून #FreeHinduTemples नावाने हॅशटॅग ट्रेंड करण्यात आला होता.
हिंदूंबहुल देशात हिंदूंना त्यांच्या प्रत्येक न्याय्य मागणीसाठी न्यायालयीन किंवा अन्य स्तरांवर प्रदीर्घ लढे द्यावे लागतात, हे लज्जस्पद ! हिंदूंना त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
भारतभरातील बहुतांश सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार होतो अथवा मंदिरांचे पावित्र्य राखले जात नसल्याचे उघड झाले असतांनाही ती सरकारीकरणमुक्त होत नाहीत, हे संतापजनक !
मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यामुळे भ्रष्टाचार, धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप यांसारखे अनेक अपप्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे हिंदूंची मंदिरे असुरक्षित आहेत.
इस्लामी देश पाकमध्ये याहून वेगळी काय स्थिती असणार ? याविषयी भारतातील निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी बोलणार नाहीत. आता भारत सरकारनेच या मंदिरांच्या आणि तेथील हिंदूंच्या सुरक्षेसाठी पावले उचलणे आवश्यक !
बेळगाव शहरासह जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या या निर्णया विरोधात श्रीराम सेना हिंदुस्थान संघटनेच्या वतीने बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात निदर्शने करण्यात आली आणि जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.
आपण ज्या घरात रहातो, ते प्रतिदिन स्वच्छ ठेवतो. अस्वच्छ घरात रहायला आपल्याला तरी आवडेल का ? त्याचप्रमाणे देवतेच्या मंदिराच्या स्वच्छतेसंदर्भात अशी उदासीनता ठेवल्यास देवतांचे तरी तिथे वास्तव्य राहिल का ?
हिंदूंनो, अशा घटनांमुळेच मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचे कारण राज्य सरकारांना मिळते आणि ते मंदिरे नियंत्रणात घेतात, हे लक्षात घ्या !
अशा प्रकारचा आदेश चर्च किंवा मशीद यांच्या भूमीच्या संदर्भात देण्यात आला असता का ? आणि तो त्यांनी मान्य केला असता का ?, असे प्रश्‍न हिंदूंच्या मनात उत्पन्न होतात !
बहुसंख्य समुदायावर लादलेली धर्मनिरपेक्षता इतर धर्मांसाठी नाही. मार्क्सवादी आणि काँग्रेस चे नेते मानसिक संतुलन गमावल्यासारखे वागत आहेत.